काठमाडौंः दैनिक ज्यालादारीको रुपमा कार्यरत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका करिव दुई हजार पाँचसय कर्मचारीले सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै मंगलबारबाट आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले आफूहरुलाई लामो समयदेखि विभेद र शोषण गरेको भन्दै उनीहरु आज बिहानबाट शान्तिपूर्ण धर्नामा उत्रिएका हुन । केही दिन शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्ने र माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका एक नेता दीपक रिजालले बताए ।
उनीहरुले ज्यालादारी कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिमार्फत प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई १० बुँदे माग पनि प्रस्तुत गरेका छन् । यसअघि गत मंसिरमा आन्दोलनको तयारी गर्दा तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका बहालवाला कार्यकारी निर्देशकले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि ज्यालादारी कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
तर, उक्त आश्वासनको कुनै कार्यान्वयन नभएपछि आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलन उत्रनुपरेको रिजालले बताए । उनीहरुले आइतबार पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै पत्र बुझाएका थिए ।
संघर्ष समितिले राखेका मागहरुमा अबदेखि सेवा करारमा लिने प्राधिकरणको योजना स्थगित हुनुपर्ने, आफूहरु सबैलाई प्रक्रिया पुर्याएर म्यादी गर्नुपर्ने, यसमा उमेरको हदबन्दी लगाउन नहुने, ३० दिन काम गर्दा पनि १० वा १५ वा २० दिनको मात्रै ज्याला दिने कार्य बन्द गरेर पहिनाकै ज्याला दिनुपर्ने, आठ घण्टाभन्दा बढि काम लगाएपछि ओभरटाइम वा कतै जाँदा फिल्ड भक्ता दिनुपर्ने, ५० हजार रुपियाँसम्म उपचार खर्च, पोषाक, प्राधिकरणका लागि काम गर्ने भएकाले विद्युत सुविधा, १५ लाख रुपियाँको बीमा तथा दुर्घटनामा परि मुत्यु भएकाहरुलाई विद्युत शहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागहरु छन् ।
प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनादेखिका ज्यालादारी कर्मचारीलाई २०५० सालमा तथा त्यसपछि कर्मचारीलाई २०७१ सालमा स्थायी गरिएको थियो । त्यसपछि कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले आनाकानी गरेको पीडितहरुको गुनासो छ । विशेषगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्दै आएका उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा प्राधिकरणमा क्रियाशील युनियनदेखि व्यवस्थापनले आश्वासन दिँदै आए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो उनीहरुको छ ।
