काठमाडौंः गृहमन्त्री र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीले विद्युत चोरी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रमुख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर कुरा गरेपछि उनीहरुले त्यस्तो निर्णय गरेका हुन ।
यसअघिका सरकार तथा मन्त्रीहरुले पनि विद्युत चोरी नियन्त्रणलाई कडाई गर्ने भने पनि त्यसमा कमी हुन नसकिरहेको बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालय उर्जामन्त्री पुनसहित नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर विद्युत चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेका हुन ।
अहिले पनि प्राधिकरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढि विद्युत चुहावट भइरहेको तथ्यांक छ । अबको तीन बर्षमा विद्युच चुहावट १५ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रणमा कडाई गरेको, महशुल बक्यौता अशुलीमा कडाई गरेको, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर परिवर्तन तथा बितरण प्रणालीमा सुधार गरेको बताउँदै आए पनि अपेक्षाअनुसार चुहावट घटन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, गृह र उर्जामन्त्रीले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई सहज बनाउने, विद्युत आयोजनाहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, सडक निर्माणमा अवरोध बन्ने विद्युतका पोलहरु चाँडै सार्ने, समयमा विद्युत तथा सिंचाई आयोजनाहरुको गुणस्तरीय काम नभए दोषीलाई कडा कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
