विवादित र अयोग्यहरुलाई धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व सुम्पने तयारीमा अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष चयन प्रक्रियाको ‘सर्टलिष्ट’मा पाँच जना परेका छन् । 

बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न ढिलाई गर्न आईपीओ निष्कासनको स्वीकृतिसहित अरु थुप्रै महत्व नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन् । यही बेलामा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले भने धेरै विवादमा परेका र अयोग्य ठानिएकाहरुलाई बोर्डका अध्यक्ष चयन गर्ने प्रयासमा लागेको छन् ।  

तर चापागाइँ र कार्की अ्हिले बोर्डको अध्यक्षका लागि सबैभन्दा बढी दौडधुपमा लाग्ने व्यक्तिमा पर्छन् । तत्कालिन बीमा समितिको अध्यक्ष हुँदा परीक्षणको रुपमा कोरोना बीमा ल्याएर समग्र बीमा उद्योग र बीमितहरुलाई समस्यामा पारेका चापागाइँ माओवादी केन्द्रले सरकार र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको फाइदा उठाउने प्रयासमा छन् । 

महामारीको बीमा नहुने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत उनले कोरोना बीमा पोलिसि जारी गरेर राज्यमाथि अर्बौंको व्ययभार थोपर्ने र बीमा कम्पनीहरुलाई यो पोलिसि बिक्री गर्न बाध्य पार्ने काम गरेका थिए । कोरोना बीमा गर्ने एक लाखभन्दा बढीले अझै पनि दावी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 

त्यति मात्रै नभएर चापागाइँले कार्यकाल सक्किने बेलामा नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेर उनीहरुबाट करोडौंको कमिसन लिएको आरोप समेत खेप्दै आएका छन् । तत्कालिन समितिमा पुनः अध्यक्ष हुन निकै जोडबल गरे पनि विवादित पृष्टभूमि र कार्यक्षमताको अभावका कारण उनको त्यो जोडबल सफल हुन सकेको थिएन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशकमा मात्रै रहेका चापागाइँलाई टपक्क टिपेर तत्कालिन माओवादी केन्द्रको सरकारले उनलाई त्यो बेलाको बीमा समितिको अध्यक्ष बनाइदिएको थियो । 

त्यस्तै, अहिले नेप्सेको सीईओ रहेका कार्की कुनै अमुक व्यापारिक समूहलाई मात्रै खुशी बनाउने तर समग्र अनलाइन ट्रेडिङमा सुधार ल्याउने, यस भित्रका विकृतिहरु हटाएर पारदर्शी बनाउने कुरामा उदासिन बन्दै आएका पात्र हुन् । उनी सीईओ भएर आएपछि लगानीकर्ताले फरक अनुभूति गर्ने कुनै महत्वपूर्ण निर्णय सुन्न पाएका छैनन् । धितोपत्र बजारसँग सम्वन्धित अनुभव र ज्ञान बिना नै माओवादी केन्द्रसँग नजिकको सम्वन्धका आधारमा नेप्सेको सीईओ हात पार्न सफल भएका कार्की धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो गठन जिम्मेवारी लिने दाउमा छन् । यद्यपि उनका लागि यो सहज भने देखिन्न । 
 
सरकारले फागुन १५ गते बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौलासहितको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नयाँ कार्यविधिअनुसार आवेदन माग गरेर आवेदकहरूमध्येबाट चैत २५ गते नै पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

समितिले व्यवसायिक कार्ययोजना मूल्यांकन तथा शैक्षिक योग्यतावापत प्राप्तांकको आधारमा डा. नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवि चापागाइँको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर स्वस्थ र पारदर्शी ढंगले योग्य र क्षमतावानलाई नियुक्ति गर्नुको सट्टा विवादित र अयोग्यलाई अध्यक्ष बनाउने खेलमा अर्थमन्त्री पुन लाग्दा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएर गएको छ । कार्की र चापागाइँको तुलनामा अधिकारी, श्रेष्ठद्धय कम विवादित र बढी योग्य उम्मेदवार हुन् ।  

सिफारिस समितिको अन्तिम पाँच जनाको सुचीमा पर्न सफल भएका चापागाइँ र कार्की दुवै व्यवसायिकभन्दा पनि राजनीतिक चरित्रका व्यक्ति हुन जो स्वार्थ समूहले प्रायोजितरुपमा अघि सार्ने प्रयास गरेका छन् । ती समूहले चापागाइँ वा कार्कीलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लबिङमा लागेको देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याउने प्रक्रियादेखि ब्रोकरको लाइसेन्स प्रक्रिया आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउने प्रयासमा केही समूह लागेको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री भएको दुई महिना भइसक्दा पनि अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसकेका पुन बोर्डमा सकेसम्म चापागाइँ नभए कार्कीलाई ल्याउन प्रयासमा रहेको स्रोतको भनाई छ । सुन तस्करीसमेत मुछिएका उनी बोर्डलाई लामो समयसम्म नेतृत्वबिहीन बनाएर बन्धक बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।