वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राष्ट्रिय भेला २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
विरगञ्जमा बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला तथा नगर स्तरीय भेला सम्पन्न भएको हो ।
बुधबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले देशभरका उद्योगी व्यावसायीहरुले गम्भीर ढंगले उद्योग व्यावसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्याको बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए ।
संघको छलफलले राज्यले कुनै ठोस नीति लिएर अघि बढ्न नसकेको निश्कर्ष निकालेको उनले बताए । सरकारले कुनै खालको प्रतिबद्धता नगर्ने र व्यावसायीहरुले मात्र जोखिम मोलेर व्यावसायीले काम गर्न नसक्ने जनाउदै उनले राज्यसँग सहकार्य गर्न आफुहरु सधै तत्पर रहेको बताए ।
नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हेटौंडा कपडा उद्योगकबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता आए सो कपडा उद्योग चलाउन सकिने उनले बताए ।
छलफलमा भएका विषयहरुलाई बुँदागत रुपमा बताउदै उनले विभिन्न करको दायराहरु बढाइएको, दोहोरो कर लागु भएको, अध्ययनविना कर लागु गरिएको विगत ४०–५० वर्ष पुरानो ऐन निनयमबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन भएको, कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको, व्यापार घाटा अत्याधिक बढ्दै गएको लगायतका विषयमा छलफल सम्पन्न भएको बताए ।
कृषिको आधुनिकिकरण, व्यावसायिकरण, पर्यटन, जलविद्युत, जडिबुटीजन्य उद्योगहरु आदिबाट मुलुकमा सम्मृद्धि हासिल गर्न सकिने भएतापनी सरकारी पक्षबाट ठोस नीति ल्याएर निजिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष प्रधानले बताए ।
सार्क उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकालले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात बढाउन उत्पादनमुलक उद्योगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
४० लाख युवा बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको समयमा उनिहरुलाई देशमै रोजगारी दिलाउन उत्पादनमुलक उद्योग स्थापनाको आवश्यक रहेको र करमा रहेको विरोधाभाषलाई अन्त्य गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्ने ढकालले बताए ।
देशभरका एक सय पाँच वटा जिल्ला तथा नगर एद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको भेलाको उद्घाटन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जारी गरेको घोषणा पत्रमा उल्लोखित बुँदाहरु यस्ता रहेको छन्ः–
१) स्थायी सरकार भएको अनुभुती उद्योगी व्यवसायीलाई हुनुपर्ने ।
२) स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।
३) स्थानीय तह कर संकलन गर्नका लागि भन्दा पनि जनतालाई सेवा दिने हुनुपर्ने ।
४) स्थानीय तह र प्रादेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने ।
५) न्यूनतम जरिवाना लिइ फर्म नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६) उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज आठ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने ।
७) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजार अनुगमनको विपक्षमा नरहेको तर बजार अनुगम गर्दा कार्यविधी बनाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा व्यवस्थित ढंगले हुनुपर्दछ ।
८) उद्योगको लागि चाहिने पूर्वाधार सडक, बिजुली उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
९) बढ्दो ब्यापार घाटा कमगर्न कार्य गर्नुपर्ने ।
१०) कर प्रणालीमा पुनर्विचार (रिफर्म) गरिनुपर्ने ।
११) राजस्व सम्बन्धि विवादमा ५० प्रतिशतसम्म रकम धरौटी राखेर मात्र न्याय पाउन निवेदन दर्ताहुने भएकोले न्यायमा पहुच हुन कठिन भएको छ । तसर्थ, १० प्रतिशत मात्र धरौटी राखेपुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२) तयारी बस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम हुनुपर्ने ।
१३) इएक्सआइएम कोड लिदा बैंक ग्यारेन्टी नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१४) उद्योग दर्ता देखि खारेजी सम्मका सम्पूर्ण सेवाहरु एक द्वार प्रणालीबाट प्रदान गरिनुपर्ने ।
१५) रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार गर्न प्याकेज ल्याइनुपर्ने ।
१६) कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिइनुपर्ने । करार खेती ऐन ल्याइनु पर्ने ।
१७) कृषि तथा बनजन्य बस्तुको उत्पादन सार्वजनिक निजी साझेदारी बाट अगाडी बढाउनु पर्ने ।
१८) सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोडदिई आर्थिक विकासमा सहभागि गराउनुपर्ने ।
१९) आन्तरिक व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न मेला महोत्सवलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संग सहकार्य गरिनुपर्ने ।
२०) पञ्चायतकालका पुराना ऐन नियमको संसोधन र पुनरलेखन हुनुपर्ने । – जस्तै कालो बजारी ‘ऐन २०३२, पेटेन्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ आदी
२१) सबै प्रकारका सिण्डिकेट खारेज हुनुपर्ने ।
२२) जनताप्रति उत्तरदायी र कानूनको शासन हुनुपर्ने ।
२३) वर्तमान सरकारको लक्ष्य ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान सफल पार्न निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको छ । निजी क्षेत्र संगको सहकार्य गरेमा मात्र उक्त परिकल्पना हासिल गर्न सकिने विश्वास छ ।
