काठमाडौं, साउन ३० । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधानप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ऐन फिर्ता नभए व्यवसायीहरुले सरकारलाई लाइसेन्स बुझाउने चेतावनी दिएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको भन्दै सम्पूर्ण दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पर्ने धारणा राखेका छन् । व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन नभएसम्म व्यवसायीहरुले काम नसक्ने पनि उनले बताए ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले प्रिपेड घुस नदिएसम्म कुनै पनि सरकारी निकायबाट व्यवसायीको काम हुन नसक्ने अवस्था भएको दाबी गरेका छन् । राज्यले जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिन नसक्दा धेरै निर्माण परियोजना प्रभावित भइरहेको भन्दै एकोहोरो ढंगले व्यवसायीलाई मात्र आक्षेप लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको लामिछानेले बताए ।
महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले सरकार स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरी विदेशी व्यवसायी पोस्न लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताए ।
महासचिव रामशरण देउजाले सरकारले अत्यन्तै गलत नियत राखेर नयाँ ऐन कानुन ल्याउन लागेकाले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको जनाएका छन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० मा ‘निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र यदि गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुीपयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
एक पक्षीय ढंगबाट निर्माण व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन हुनुपर्ने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा गरिएको यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई यथाशीघ्र संशोधन गरी त्यस्तो कुनै व्यवस्था गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको हो । गलत काम गरेको स्थितिमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न हालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा खरिद नियमावली, २०६४ नै पर्पाप्त रहेको महासंघको भनाइ छ ।
