काठमाडौं । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले चिनियाँबाहेक अन्य कम्पनीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन इच्छा नदेखाएकोले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको तर्क अघि सारेका छन् ।
मन्त्री भएदेखि नै बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिन नहुने पक्षमा रहे पनि पछिल्लो पटक एकाएक उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका पुनले बुढीगण्डकी बनाउन अरु देशका कम्पनीले इच्छा नदेखाएको बताएका हुन ।
उनले गेजुवालाई फेरि उक्त आयोजना दिन नहुने भन्दै खुला प्रतिस्पर्धामा लाने बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई उर्जा मन्त्रालयबाट हटाएर जनार्दन शर्मालाई ल्याउने तयारीसमेत गरेका थिए ।
उक्त आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने प्रशस्त संभावना हुँदाहुँदै फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सो आयोजना दिइएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला मन्त्री पुनले शनिबार संसदीय समितिलाई जानकारी दिने क्रममा चिनियाँबाहेक अन्य कम्पनीले यो आयोजना बनाउन इच्छा नदेखाएको तर्क गरेका हुन ।
बुढीगण्डकी निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले संकलन गरेको कर नै २३ अर्ब पुगिसकेको छ भने निजी क्षेत्रसमेत यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउने हो भने आफूहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री पुनले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माणको संभावनाको कुरै नगरी चिनियाँबाहेक अन्य कम्पनीले यो आयोजना बनाउन इच्छा नदेखाएको बताएका हुन । करिव दुई खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको एक हजार दुईसय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न आठ बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
जसअनुसार यस आयोजना बनाउन बार्षिकरुपमा लाग्ने २५ देखि ३० अर्ब रुपियाँमध्ये पेट्रोलियम पदार्थबाटै बार्षिक झण्डै १० अर्ब रुपियाँ संकलन हुँदै आएको अवस्थामा मन्त्री पुनले स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमा यो आयोजना बनाउन सकिने कुरालाई बेवास्था गर्दै संसदीय समितिलाई जवाफ पठाएका हुन ।
उनले मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका २२ वटा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ग्लोबल आह्वान गरेकामा बूढीगण्डकीबाहेक अरु आयोजनाका लागि मात्र प्रस्ताव आएको बताए । उनले भने, “बूढीगण्डकी बनाउन इच्छा देखाएको चिनियाँ कम्पनीले मात्रै हो, अरुले यो आयोजना मन पराएका छैनन् ।”
विस्तृत परियोजना निर्माण प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत अनुमान रु दुई खर्ब ६३ अर्ब गरिए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले अहिले नै आयोजनाको लागत रु तीन खर्ब पुग्ने देखिएको भन्दै पुनले आयोजनाको लागत भोलिका दिनमा अस्वाभाविकरुपमा बनाउने संकेत समेत गरे ।
बूढीगण्डकी फेरि गेजुवालाई दिने क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार र चलेखल भएको भनी संसदीय समितिमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले भने, ‘राष्ट्रिय हितमा तलमाथि हुने, नेपाली जनतालाई ऋण बोकाउने, अनावश्यक ऋण लिने र चलखेल हुने गरी आयोजना अघि बढाउँदैनौँ ।’
पटक पटक आर्थिक अनियमितता गरेको र समयमा आयोजनाहरु नबनाएको भन्दै आलोचित गेजुवालाई फेरि बुढिगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएर अबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने योजना बनाइएको भन्दै विज्ञ एवं सरोकारवालाले यो आयोजना स्वेदशी लगानीमै बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।
विगतमा विभिन्न समितिले समितिले विना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाएको भन्दै त्यसलाई रद्द गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउन निर्देशन दिएपछि यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवाबाट आयोजना फिर्ता गरेको थियो । अहिलेको सरकारले दोस्रो पटक सोही कम्पनीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले करीब २८ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी गरिसकिएको, त्यसमध्ये १४ हजार मेगावाटका लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको, चार हजार मेगावाट निर्माणकै चरणमा रहेको बताए ।
सरकारले देशका विभिन्न १९ वटा आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा छनोट गरी जनताको ४९ र सरकारको ५१ प्रतिशत लगानीमा निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
