जबरजस्ती सेवाबाट हटाइए सिंहदबारभित्रै मर्ने करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको चेतावनी

करार तथा ज्यालादारी

काठमाडौं । व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले सरकारले जबरजस्ती हटाए आफूहरु सिंहदरबारभित्रै मर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द भैंसेपाटी र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सोमबार संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

unitednic

कार्यक्रममा अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैंसेपाटी इकाई कमिटिका अध्यक्ष मोहम्मद जावेद आलमले चालु आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा स्थायी दरवन्दी मात्र बनाई अस्थायी दरवन्दी कटौती गरी लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैंसेपाटी इकाई कमिटिका कोषाध्यक्ष नारायण पराजुलीले सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी बेरोजगारी घटाउने उद्देश्य लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैंसेपाटी ईकाई कमिटिका सदस्य राममाया ढुंगानाले देशमा सम्पूर्ण अर्धशिक्षित नागरिकहरुलाई तालिम दिएर रोजगार, स्वरोजगार दिने संस्था नै बन्द गराइए मुलुकमा झनै बेरोगजारी बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो समस्या लिएर मन्त्रालय जाँदा उल्टै मन्त्रीज्यूकोबाट अभद्र व्यवहार गरियो । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी युनियन संघका उपाध्यक्ष हरि खनालले श्रममन्त्रीले रोजगारी दिन्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा बोले पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा गुनासो पोखे । उनले भने, ‘मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने मन्त्रीले भएका कर्मचारीहरुलाई नै हटाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यो निर्णयप्रति हामी असहमत छौं । आन्दोलित भएको अवस्था छ । मन्त्रीको बोली एकातिर र काम चाहीँ अर्कोतिर भएको छ ।’

खनालले वर्तमान सरकारले ‘एक घर, एक रोजगारी’ भनेर आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको भएपनि अहिले आफूहरुलाई हटाएर मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाए । उनले ३३ हजार कर्मचारी बेरोजगारी हुनु भनेको लाखौंको संख्यामा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले यसतर्फ राज्यले खेलबाड गर्न नहुने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै उनीहरुले हालै सरकारले भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले आफूले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पीडित कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई सरकारले सेवाबाट हटाउन परेमा उचित सेवा सुविधा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।