विदेशी च्यानलहरुलाई विज्ञापन रहित गर्ने तयारी, होडिङ बोर्डमा पनि कडाई गरिँदै

advertisement

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यलाई नियमन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नेसहितको कानुन संसद्मा लैजाँदै छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने, विज्ञापन गरिएको वस्तु वा सेवाको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने असर र अपनाउनुपर्ने सचेतनासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्थासहित सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संघीय संसद् पुग्न लागेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा शक्तिशाली विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने र हालसम्म सञ्चालित विज्ञापन एजेन्सीलाई बोर्डमातहत ल्याउनेलगायत विषय समेटिएको छ । केही दिनभित्र संसद्मा यो विधेयक दर्ता गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताए ।

विदेशी टिभी च्यानल प्रसारणमा कडाइ
सरकारले तयार गरेको विधेयकअनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ । हाल नेपाली दर्शकले विदेशी च्यानल हेर्दा विदेशी विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यवस्थालाई हटाउन सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो । त्यस्तै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विज्ञापन गर्न निषेधित क्षेत्र तोकिने
विज्ञापन बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा त्यस्तो स्थल वा संस्थाबाट देखिने निश्चित दूरीभित्र विज्ञापन निषेधित क्षेत्र स्थानीय तहले तोक्न सक्नेछ । त्यस्तै, रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकालगायत आमसञ्चारमाध्यमले कुनै खास विषयको विज्ञापन निकै अघि वा निकै पछिसम्म बजाउन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विज्ञापन बोर्डले त्यस्तो विज्ञापन प्रसारण वा प्रकाशन गर्ने समय तोक्न सक्ने र तोकिएको समयभन्दा बाहिर विज्ञापन गरे कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको परिचय अनिवार्य
सरकारले संसद्मा दर्ता गर्न लागेको विधेयकको दफा ९ अनुसार विज्ञापनमा जसको तर्फबाट विज्ञापन गरिने हो, त्यस्तो व्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्नेछ । विज्ञापन गरिएको वस्तु वा सेवाको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने असर वा अवलम्बन गर्नुपर्ने सचेतनाको विषयमा विज्ञापनमा चेतावनीमूलक सन्देश दिनुपर्नेछ ।

मञ्जुरीविना एसएमएस गर्न नहुने
अनुमति नलिई कुनै खास प्रयोजनका लागि जथाभावी मोबाइल वा इमेलबाट सन्देश पठाउन नपाइने भएको छ । विज्ञापन नियमनसम्बन्धी सरकारले तयार गरेको कानुनको मस्यौदाको दफा १० अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने, तर सरकारले कुनै जानकारीमूलक सूचना वा विपद्को खबरका लागि भने गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद्को समयमा सर्वसाधारणको हितका लागि सञ्चारमाध्यमले निःशुल्क वा सहुलियत दलमा विज्ञापन प्रसारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन बोर्डबाट पाइने
सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापनलाई बोर्डले नै समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, विज्ञापन एजेन्सी यो कानुन कार्यान्वयन भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

बोर्डले गर्ने काम
सरकारले गठन गर्ने बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तय गर्ने र सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्ने, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता बनाउने, राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम बोर्डको रहने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विदेशी च्यानलको नियमन गर्ने, विज्ञापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएका आधारमा बोर्डमार्फत समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने काम बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र तोकिएको छ ।

यस्तो बन्नेछ विज्ञापन बोर्ड
सरकारले १० सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । जसमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने, गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । बोर्डमा विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको संस्थाको एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहने, आमसञ्चार क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएका एक महिलासहित तीन व्यक्ति सदस्य रहने, बोर्डले तोकेको बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिवसहित १० सदस्यीय बोर्ड रहने विषय विधेयकमा गरिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले गठन गर्ने सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्षका लागि आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र सो क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, विदेशी राष्ट्रको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्तिमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

यी काम गरेमा सजाय
कानुनले उत्पादन, बिक्री–वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न निषेध गरेको कुनै वस्तुको बिक्री–वितरण वा प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने गरी विज्ञापन गरेमा,

जुवा खेल्न–खेलाउन वा चिट्ठा किन्न–किनाउन प्रोत्साहन गरेमा,
अश्लील विषयवस्तु वा सेवाको उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विज्ञापन गरेमा,

हतियार वा विस्फोटक पदार्थ वा नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने गरी विज्ञापन गरेमा,

चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधिहरूको विषयमा विज्ञापन गरेमा,

नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, नेपालको निशान छाप वा त्यसको कुनै वा सबै भाग वा राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग गरी वा त्यसको अवमूल्यन हुने गरी विज्ञापन गरेमा,

राज्यद्रोह, गाली–बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने विज्ञापन गरेमा ।

आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।