काठमाडौं । सरकारले पृथकतावादी अभियानमा लागेका डा. सीके राउतसँग गरेको सहमतिको विषयलाई लिएर संसदको आइतबारको बैठकमा काँग्रेस नेता गगन थापा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच सवाल जवाफ चलेको छ ।
सीके राउतसँग गरिएको सहमतिअनुसार तराईमा जनमत संग्रह गर्ने कुराप्रति आपत्ति जनाउँदै काँग्रेस नेता थापाले ‘जनमत संग्रह के का लागि ? र कस्का लागि ? भन्दै प्रश्न गरे । प्रतिउत्ररमा गृहमन्त्री थापाले राउतसँग भएको ११ बुँदे राजनीतिक सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा उल्लिखित ‘जनअभिमत’को आशय जनमतसंग्रह नभएको बताए ।
जनअभिमतको आशय जनमतसंग्रह भएको राउत पक्षको व्याख्या भए त्यसले पुरानै अवस्थामा फर्काउने उनको भनाई छ । गृहमन्त्री थापाले राउतसँगको सहमति कुनै विदेशी समुहको दबाबमा नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकार विदेशी दबाबमा कुनै निर्णय लिँदैन।
काँग्रेस नेता थापाले भने सरकार र पृथकतावादको नारा लिएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच नेपालको संविधानको सीमाभित्र मधेस र मधेसीको हक खोज्ने भनी भएको सहमति सकारात्मक भए पनि जनमत संग्रहको विषय गम्भीर भएको बताए।
उनले सहमतिमा प्रयोग भएको दुईपक्षको आआफ्नै व्याख्याले सकारात्मक वातावरणलाई संशयको घेरामा ल्याएको भन्दै भने, ‘के को लागि जनमतसंग्रह ? कसका लागि जनमत संग्रह ? हामीलाई उत्तर चाहिन्छ ।’
थापाले सहमतिको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्दै यस विषयमा सदनमा छलफल गराउने प्रबन्ध गर्न सभामुखसँग आग्रह गरे। सीके राउतसँग भएको सहमतिको पृष्ठभूमीले अदालत र सरकारबीच कतै मिलिभगत त चलिरहेको छैन ? भन्दै थापाले प्रश्न पनि गरे ।
