काठमाडौँ । विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि लगानीकर्ताले निवेदन दिएमा अब सात दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्थासहित विदेशी लगानी तथा प्रंविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले यसअघि १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सात दिनमा झारेको हो । सरकारले मूल विधेयकमा लगानीका लागि प्राप्त निवेदनमा १५ दिनभित्र निर्णय दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक आइतबारको प्रतिनिधिसभाबाट पारितको तयारी भए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को अवरोधका कारण पेस हुन सकेन । चैत १५ र १६ गतेका लागि प्रस्तावित लगानी सम्मेलन अघि नै संसद्का दुबै सदनबाट विधेयक पारित गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।
यस्तै, समितिले उद्योग विभागले स्वीकृत गर्नसक्ने विदेशी लगानीको पूँजी एक अर्ब रुपियाँले बढाएको छ । अब छ अर्ब रुपियाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागलाई हुनेछ । यसअघि पाँच अर्ब रुपियाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागलाई थियो ।
समितिले प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत ट्रेडमार्क उपयोग हुने बापतको रोयल्टी शुल्क लाभ बापतको रकम करबाहेक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारले उक्त प्रतिशत तोकेको थिएन ।
यस्तै, समितिले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको आफ्नो लगानीसम्बन्धी कामका लागि साझेदार लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता वाणिज्य बैङ्कबीच मात्र त्रिपक्षीय सम्झौताको व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । यसअघि वाणिज्य बैङ्कसँग मात्र सम्झौता तोकिएकोमा समितिले पूर्वाधार विकास बैङ्कसँग पनि समझदारी गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
लगानीमा बन्देज
समितिले पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भने तोकिएकोभन्दा बढी लगानी यस्ता क्षेत्रमा पनि ल्याउन सक्नेगरी प्रस्ताव ल्याएको थियो । आत्मनिर्भर रहेका कृषिका केही क्षेत्रमा लगानी खुला गर्न लागिएको भन्दै व्यवसायीको असन्तुष्टि रहेको छ ।
यस्तै लघु तथा घरेलु उद्यम, व्यक्तिगत सेवा व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ । व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्शलगायतका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार ५१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगानी हुनेगरी परामर्श क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ । परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले भने उक्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी बन्देज लगाउन माग गरेका थिए ।
गोरखापत्र दैनिकबाट ।
