काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजनालाई रकम विनियोजन नगर्ने भएको छ । यसले यो आयोजना नै अन्यौलमा परेको छ ।
शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सरकारको नीति यथावत रहे पनि आगामी आवको बजेटमा भने नपर्ने पुष्टि गरे । आइतबार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री राईले १२ वर्ष पुरानो सम्भाब्यता अध्ययनको आधारमा अहिले आयोजना अगाडि बढाउन नसकिने बताए ।
‘जोखिम मोलेर आयोजना शुरु गरी मलाई जेल जानु छैन,’ उनले भने, ‘यो आयोजना अगाडि बढाउन अब अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
७१।९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीले चासो दिए पनि लागत फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म निर्माण थाल्न नसकिने मन्त्री राईको भनाइ छ । यो आयोजना जग्गा एकीकरण ‘ल्याण्ड पुलिङ प्रणाली’ मार्फत अगाडि बढाउने योजना छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारले गत वर्ष नै पहिलो चरणमा निर्माण हुने चोभार–गाम्चा–सतुंगल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किलोमिटर खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । तर, जग्गा एकीकरणमा समस्या देखिएपछि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले यस आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । ‘आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नै हो, तर बजेट कहाँ छ रु,’ मन्त्री राई भन्छन्, ‘अब अर्थ मन्त्रालयले यसको हल खोज्नु पर्छ ।’ विगतका सरकारले स्रोत सुनिश्चिता नभई कार्यक्रम बजेटमा राखिदिदा अहिले अत्यधिक दायित्व बढेको भन्दै मन्त्री राईले हिजोका सरकारले गरेको गल्तीको भागिदार आफू हुनुपरेको गुुनासो समेत गरे ।
यसैबीच, विकास तथा पूर्वाधार समितिले बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजना बजेटभन्दा बाहिर राख्न नहुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति कल्याणी खड्काले यो आयोजना केवल काठमाडौं उपत्यकाको मात्र नभई देशभरका नागरिकलाई असर पार्ने आयोजना भएकाले जति खर्च लागे पनि कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताइन् ।
