काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने योजना गफमै सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख थियो ।
सरकारले बजेटमै योजना राखेपछि धेरै युवाहरु उत्साहित भएका थिए । तर बजेट कार्यान्वयनको नौ महिनामा जम्मा छ जना युवाहरुले मात्रै यस्तो ऋण पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो चौमासिक समीक्षामा जम्मा छ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपियाँ सहुलियत ऋण लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै बजेटमा भएको विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण गरी व्यवसाय गर्न १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने योजनाबाट जम्मा ११ जनाले ७८ लाख १० हजार रुपियाँ ऋण लिएका छन् ।
यस्तै दलितहरुलाई सामूहिक जमानीमा १० लाख रुपियाँ सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने योजनाबाट १५ समूहले ७८ लाख ७१ हजार रुपियाँ ऋण लिएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै महिला उद्यमशील कर्जामा एक सय ७० जना महिलाहरुले नौ करोड ७६ लाख चार हजार रुपियाँ ऋण पाएका छन् भने उच्च र प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा कर्जा योजनामा ५५ जनाले एक करोड ३३ लाख ७० हजार रुपियाँ मात्र ऋण पाएका छन् ।
