काठमाडौँ । खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले उपत्यकामा फोहरको व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण नै स्थापना गर्ने गरी सोच अघि सारिएको बताएका छन् ।
वाग्मतीलगायत उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ अभियानका अभियानकर्मीसँग खानेपानी मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले राजधानी शहरमा फोहर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको बताए । प्रदूषणबाट सभ्यताको स्रोत नदी संरक्षण गर्न अप्ठ्यारो भइरहेका बेला नागरिकस्तरबाट वाग्मतीलगायत नदी सफाइ शुरु भई चेतनाको काम गरेको सचिव शर्माले उल्लेख गरे ।
उपत्यकाका महानगरपालिका र नगरपालिकाबीच ढल बिच्छ्याउँदा समन्वय नहुँदा सफाइ चुनौती बन्न पुगेको उनले बताए । गुह्येश्वरीमा निर्माण भइरहेको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोड्कु, सल्लाघारी र सुन्दरीघाटका ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ३५ लाख मानिसलाई मात्र सेवा दिने बताउँदै सचिव शर्माले ग्रामीण भेगमा आठ÷दश घण्टा हिँडेर पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । कतिपय स्थानमा सुक्खा क्षेत्रका कारण समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले वाग्मतीलगायत राजधानी शहरका नदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट माग्न तीन महीनादेखि अर्थ मन्त्रालय धाउँदा पनि पाउन नसकिएको गुनासो गरे । “नदी सफाइमा दुई वर्ष केही नगरे पनि फरक पर्दैन भन्ने अर्थमन्त्रीको विचार आयो, घरकै लागि बजेट माग्न गएजस्तो व्यवहार भयो”, उनले भने ।
कार्यक्रममा सफाइ अभियानकर्मी डा राजु अधिकारी, माला खरेल, प्रमिला पौडेल, चित्र सुनुवार, शोभाकान्त पाण्डे, रोहित गिरी, चक्रबहादुर चन्द, बेवी थापालगायतले सरसफाइसमेत कार्यक्षेत्र भएको खानेपानी मन्त्रालयले नदी सफाइका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थियो ।
