अमेरिका । अमेरिकाले पाँच जुनदेखि भारतलाई जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफ्रेन्स (जीएसपी–व्यापारिक वरियता)बाट हटाइदिएपछि अमेरिकामा भारतमा बनेका कतिपय सामान महँगा हुने भएका छन् । अमेरिकाले यस्तो वरियता सूचीमा एक सय २० देशलाई राखेको थियो । यो सुविधाबाट गत वर्ष भारतले सबैभन्दा बढी लाभ लिएको थियो ।
गत वर्षमा भारतले छ सय ३० करोड डलरको उत्पादन अमेरिका निर्यात गरेको थियो । निर्यात गरिएका ती वस्तुमा निकै कम कर तिर्नुपथ्र्यो, त्यसैले भारतलाई ठूलो परिमाणमा लाभ मिलेको थियो । अब यो सुविधा अमेरिकाले बन्द गरिदिएको छ । यसले अमेरिकामा बजार जमाइरहेका कतिपय सामान महँगिन पुगेका छन् । अमेरिकाले भारतबाट निर्यात हुने सामानमा ११ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ ।
शुल्क बढेका सामानमा अर्टो पार्टस्, खाद्य सामग्री, छालाजन्य वस्तु तथा गरगहना रहेका छन् । अब बढेको शुल्कको भार भारतका कम्पनीले मात्र होइन, अमेरिकी कम्पनीले समेत बोक्नुपर्नेछ । भारतमा उत्पादित सामानको मूल्य बढेसँगै बिक्रेता अमेरिकी कम्पनीले पनि बढी मूल्यमा सामान खरिद गर्नुपर्नेछ ।
हालै अमेरिकाले चीनमा उत्पादित सामानमा पनि शुल्क ह्वात्तै बढाइदिएको छ । कतिपय चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशसतसम्म कर लगाउने अमेरिकाले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । अमेरिकाले विश्वका कतिपय देशबाट आफ्नो मुलुकमा आयात हुने सामानमा शुल्क निरन्तर बढाउन थालेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विट गर्दै जुन १० तारिखदेखि मेक्सिकोबाट आउने सबै सामानमा पाँच प्रतिशतका दरले हरेक महिना कर लगाइने उल्लेख गरेका छन् । यो करलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले अवैध आप्रवासी समस्यासँग जोडेका छन् ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा असर
अमेरिकाको पछिल्लो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धिदर २० महिनाको तुलनामै कम हुन पुगेको छ । उता, भारत भने विश्वमै बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने मुलुकमा पर्न गएको छ । विश्व बैङ्कको हालैको रिपोर्टमा भारतको आर्थिक वृद्धि सात दशमलव पाँच हुने अनुमान गरेको छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म उसको आर्थिक वृद्धि दर उसैगरी उक्लने विश्व बैङ्कको आकलन छ । उता, संसारका थुप्रै मुलुकमा आर्थिक मन्दीको अवस्था आउने अनुमान पनि विश्व बैङक्ले गरेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि भने सात दशमलव एक प्रतिशत हुने उक्त संस्थाको अनुमान छ ।
विश्व बैङ्कले यस्तो अनुमान गरिरहँदा अमेरिकाले हठात शुल्क वृद्धि गरिदिएपछि भारतीय अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । भारतका वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हाका अनुसार निर्यातमा असर पर्नुले विदेशी मुद्रा आर्जनमा कमी आउनु हो । ‘‘यसका अतिरिक्त अमेरिकी कदमले हाम्रो उत्पादन क्षेत्र र रोजगारीमा कस्तो असर पर्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ,’’ उनले भने ।
कमर्स डिपार्टमेन्टका अनुसार भारतीय फर्मास्युटिकल्स एन्ड सर्जिकल उत्पादन (औषधिहरुसमेत) मा पहिला पाँच दशमलव नौ प्रतिशत छुट पाएको थियो । छालाजन्य उत्पादन (ह्यान्डब्याग, बेल्ट आदि) मा छ दशमलव एक प्रतिशत छुट थियो भने अब त्यो हटेर आठ देखि १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ । प्लास्टिकका सामान, अटोपार्ट्स, केमिकल्स, गरगहनालगायतमा अब ११ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्नेछ । अमेरिकाका कम्पनीहरुको सङ्गठन कोलिसन फर जीएसपीले अमेरिकी सरकारसँग जीएसपी कायम गर्न अपिल गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी उत्पादनमा भारतले शुल्क कम नगरेकाले भारतीय सामानमा शुल्क बढाउनुपरेको अमेरिकाको भनाइ छ । लामो समयदेखि दुग्धजन्य पदार्थ र मेडिकल उपकरणलाई भारतले बजार नदिएको अमेरिकाले आरोप लगाउँदै आएको छ । अमेरिकाबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थ ‘सर्टिफाइड’ नहुनुका साथै त्यसको उत्पादनमा एनिमल प्रोटिन प्रयोग गरिएकाले भारतीय बजारमा बिक्री हुन नसकेको भारतीय पक्षको भनाइ छ ।
अमेरिकामा पशुलाई खुवाइने दानामा मासुको प्रोटिन प्रयोग हुने र भारतमा धार्मिक कारणले त्यसको प्रयोग हुन नसक्ने बताइन्छ । मेडिकल उपकरणका बारेमा भने, त्यो निकै महँगो हुने हुनाले भारतमा उपयोेग गर्नै कठिन पर्ने तर्क छ ।
मेरिकाले लगाउने भनेको नयाँ शुल्कपश्चात् बिनाशुल्क भारतबाट आयात गरिने कतिपय सामान महँगो हुने देखिएको छ । जीएसपीबाट भारतलाई हटाएपछि भारतको निर्यात व्यापारमा ठूलै असर पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । दोस्रो पटक सत्तामा पुगेको भारतीय जनता पार्टी र स्वयम् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी कदम कस्तो चाल्ने हुन् त्यसमा दुई देशबीचको व्यापारिक मात्र होइन समग्र सम्बन्धमा असर पर्नेछ । यसको असर भारतमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि पर्ने निश्चित छ । उपभोक्ताले सस्तोमा पाइरहेका अत्यावश्यक सामानको भाउ उक्लनेछ । (बीबीसीमा आधारित)
