काठमाडौँ । संघीय संसद्का प्रमुख चार पदाधिकारीले कानुनविपरीत आफ्नो स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ताबापत मोटो रकम दिन थालेका छन् । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त २८ कर्मचारीलाई संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनविपरीत भत्ता दिएका हुन् ।
ऐनमा ‘पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीले सुरु स्केलबराबरको तलब मात्र पाउने’ उल्लेख छ । प्रमुख चार पदाधिकारीले ऐनको उक्त व्यवस्थाविपरीत निर्णय गराई मासिक अधिकतम ८० घण्टासम्म अतिरिक्त समय काम गरेबापत सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउन थालेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवालयमा आठ आठ जना र उपसभामुख तथा उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवालयमा छ छ जना कर्मचारी छन् । ती सबै कर्मचारी पदाधिकारीका आफन्त र परिवारका सदस्य हुन् । २८ जनालाई न्यूनतम स्केलको ५० प्रतिशतका दरले सुविधा दिँदा वर्षको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने जानकारी संसद् सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
सभामुख र अध्यक्षको स्वकीय सचिवालयमा सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर (नासु) सरहका एक एक जना, चालक र कार्यालय सहयोगी दुई दुई गरी आठ आठ जना कर्मचारी छन् भने उपसभामुख र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवालयमा उपसचिव, कम्प्युटर अपरेटर (नासु) एक एक जना तथा चालक र कार्यालय सहयोगी दुई दुई गरी छ छ जना छन् ।
सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा चार प्रमुख पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई भत्ता दिन थालिएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
समितिमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराई, प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी, भरतराज गौतम र राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालसदस्य छन् ।
सचिवालयका स्रोतले संसदका सबै कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताबापत मासिक तलबको ८० प्रतिशत रकम बुझ्दै आएको तर सँगै काम गर्ने पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा नपाउने भएकाले नयाँ निर्णय गरी भत्ता दिइएको दाबी गरेको छ । पदाधिकारीको सचिवालयका कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै मातहतका १६ समितिका सभापति, दुवै सभाका सत्तापक्षका नेता, प्रतिपक्षी नेता, संसद्मा रहेका चार प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको सचिवालयका कर्मचारीले समेत भत्ता माग्ने स्रोतको दाबी छ ।
‘हुँदाहुँदा दुवै सभाका सबै सांसदका स्वकीय सचिवले समेत आफूले किन भत्ता नपाउने भनेर प्रश्न उठाउन थाल्ने छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘संसदका चार प्रमुख पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिँदा अरू पदाधिकारी र सांसदका
स्वकीय सचिवलाई समेत अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने दिन आउँछ । त्यसरी सांसदसम्मका स्वकीय सचिवलाई मासिक स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता दिनुपर्यो भने वर्षको १० करोड रुपैयाँ राज्यकोषलाई बढी व्ययभार पर्नेछ ।’
सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयका नाममा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम लगाएबापत बिदाको दिन प्रतिछाक ५ सय रुपैयाँ र अरू दिन २ सय ५० रुपैयाँ खाना भत्तासमेत दिने गरिएको छ । यो सुविधा पनि कानुनविपरीत छ ।
प्रमुख पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी संसद् सचिवालयमा आउनैपर्ने बाध्यता हुँदैन । उनीहरू प्रमुख पदाधिकारीको निवासमा बसेर या बाहिरै रहेर या नरहेरसमेत काम गर्न सक्छन् । संसद् सचिवालयमा उनीहरू बस्ने कोठासमेत छैन । उनीहरूले तलब भत्ता भने सचिवालयबाटै बुझ्छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
