शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट एवम् आर्थिक ऐनबारे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । महासंघले आज छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० अनुसार आर्थिक बृद्धि र रोजगारी हासिल हुने गरी नीति र कार्यक्रममा यसैवर्षदेखि समावेश गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
महासंघले मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट)को दर १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । उक्त कार्यक्रममा महासंघले महामारी नियन्त्रण एवम् स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुनर्सँरचना, सामाजिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम बजेटका प्राथमिकता हुनु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक, यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोशाक, कपडा, निजी विद्यालय, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, वैदेशिक रोजगार लगायत प्रभावित व्यवसायलाई सरकारद्वारा गतवर्ष घोषणा भएका बैंकिङ लगायतका सबै सहुलियत कम्तीमा २ वर्ष थप गर्नु पर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्सँरचनाको अवधि १ वर्ष थप गर्नु पर्ने र लघु घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा सरलिकरण गरी एक वर्ष समय थप गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
निर्यात बृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका वस्तुको पहिचार सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुनु पर्ने र भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र विकास गर्नेतर्फ निर्देशित हुनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । व्यक्तिको रु ७ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा रु. ८ लाखको कर छुटको सीमा हुनु पर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
