हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयमै त्रुटि (मन्त्रिपरिषदको माइन्युट हेर्नुस)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने क्रममा सरकारले गम्भीर त्रुटी गरेको भेटिएको छ । 

सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीब्र दबाबपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो मिति राखेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको भोलिपल्ट सोसम्वन्धी निर्णयको माइन्युट गर्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । 

साउन २५ गतेको मिति राखेर गरिएको मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटको प्रतिलिपि कर्पोरेट नेपालले प्राप्त गर्न सफल भएको छ । साउन २५ गतेको मितिमा हितेन्द्रदेवलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्ति गर्न उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ठाडो प्रस्ताव लगे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनले मिल्दैन, पहिरा हितेन्द्रलाई राजीनामा गराएपछि अर्को बैठकमा प्राधिकरणमा नयाँ नियुक्ति गरौंला भनेर रोकेका थिए । बैठकलगत्तै प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर आजै हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्ति गनुपर्छ भनेपछि देउवाको निर्देशनमा साउन २६ गते मुख्यसचिवले कानुनी प्रक्रिया मिलाउने प्रयास गर्दै माइन्युट गरेका थिए । 

माइन्युट हेर्दा साउन २५ गते कै मिति राखी चार वटा निर्णय भएको छ । त्यस क्रममा गम्भीर त्रुटी गरेको देखिन्छ । एकै माइन्युटमा गरिएका निर्णयमा हितेन्द्रलाई जल तथा उर्जा आयोगमा नियुक्त गरेर पठाउने र प्राधिकरणमा कुलमानलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति दिने कुरामा अपत्यारिलो निर्णय गरिएको छ । 

साउन २५ मा उर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा कुलमान घिसिङलाई कारीकारी निर्देशक नियुक्त गर्न पेश गरेको संक्षिप्त व्यहोरामा ‘यस कार्यालय मातहत सार्वजनिक संस्थानको रुपमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हुँदा सो पद रिक्त रहने भएको छ’ भनेर लेखिएको छ । 

जबकी हितेन्द्रदेवलाई जल तथा उर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त भएको भनी साउन २७ गते दिइएको पत्रमा साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भनेर लेखिएको छ । जबकी मन्त्रिपरिषदको निर्णय २४ घण्टामा परिपक्व भई सम्वन्धित मन्त्रालयमा पठाइने गरिन्छ । 

साउन २५ को मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्णयहरू सर्वजनिक गर्ने क्रममा प्राधिकरणमा नियुक्ति र सरुवासम्वन्धी कुनै कुरा सुनाएका थिएनन् । यसबाट प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्डको दबाबपछि सबै प्रक्रिया, विधि र नियमलाई उपेक्षा गरेर हितेन्द्रलाई हटाउने र कुलमानलाई नियुक्ति गर्न तयार भएको देखिन्छ । यस किर्ते कार्यमा मुख्यसचिव शंकर बैरागी र उर्जासचिव कार्की दुवै संलग्न रहेको देखिन्छ । 

अहिले हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै उक्त निर्णय रद्द गर्न दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । यसअघि कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एउटा पक्षले स्वागत गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्ने नाममा हितेन्द्रलाई हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको बताइरहेको छ । कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको स्वागतमा विशेषगरी माओवादी कार्यकर्ता बढि देखिन्छन् । जनतामा एक खालको इमज बनाइसकेका कुलमान किन माओवादीको पछि लागेर प्राधिकरणमा पुनः गए ? यतिबेला धेरैमा जिज्ञासा र शंका पलाएको छ ।