विद्युत प्राधिकरणलाई देखाएर इन्टरनेट शुल्क बढाउने तयारी, सरकारको नीति भने घटाउँदै जाने

काठमाडौं । अत्यावश्यक सेवाको रुपमा रहेको इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति छ । तर सरकारीकै कारण इन्टरनेट सेवा झन महंगो हुँदै जाने जोखिम बढ्दै गएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको पैसा तिर्न दबाब दिएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूले यसको भाउ बढाउने तयारी गरेका छन् । 

आईएसपीहरूले इन्टरनेट शुल्क मासिक तीन सय रुपियाँले बढाउने निर्णय गर्दै नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्वीकृतिको आग्रह गरेको अवस्था छ । प्राधिकरणले उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकृत नगरेका कारण मात्रै भाउ बढ्न रोकिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर पुनः आएसँगै कुलमान घिसिङले नाफा बढी देखाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि उनले आईएसपीहरूलाई पैसा तिर्न दबाब दिएका छन् । 

यसअघि नै आईएसपीहरूले छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि पैसा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले आफ्नो पोलमा इन्टरनेटको तार राख्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ । साह्रै थोरै मार्जिन (नाफा)मा काम गर्नुपरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका आईएसपीहरू विद्युत प्राधिकरणले पेलेपछि बाध्य भएर शुल्क बढाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव स्वीकृत गर्न ढिलाई गर्दा उनीहरू निराश छन् । 

अघिल्ला बर्षहरूमा यतिबेला आईएसपीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न चाडपर्व विशेष अफर ल्याइएका हुन्थे । तर अहिले उनीहरू अफरलाई छोडेर शुल्क बढाउन जोड दिइरहेका छन् । आईएसपीहरूको संख्या आईस्पानका पूर्वअध्यक्ष भोजराज भट्टले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘इन्टरनेटमा बाहिर देखिए जस्तो नाफा छैन् । विद्युत प्राधिकरणका कारण पनि सञ्चालन खर्च अझै बढेको छ । हामीले भाउ बढाउन एनटीएलाई आग्रह गरेका छौं । स्वीकृति दिइएको छैन् । स्वीकृति नआएसम्म भाउ बढिहाल्छ भन्न सकिन्न ।’

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले ग्रामीण क्षेत्रमा मासिक तीन सय रुपियाँ र शहरी क्षेत्रमा १७५ रुपियाँ बढाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै आफूहरूको इच्छा वा नाफा खानका लागि नभई विद्युत प्राधिकरण कारण बढाउन बाध्य भएर सिफारिस गरेको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले पोलको शुल्क नलिन तयार भए इन्टरनेट शुल्क नबढ्ने बताए । आफूहरू विश्वमै महंगोमा किनेर सस्तोमा उपभोक्तालाई इन्टरनेट बेच्ने मुलुकमा नेपाल पर्ने पराजुलीले जिकिर गरे । 

यस्तो छ इन्टरनेटको अवस्था
पछिल्लो समय ब्रोडब्याण्डसँगै डाटाको पहुँच पनि विस्तार हुँदै गएको छ । भ्वाइस सेवा प्रदायकहरू वाईफाइ नटिप्ने ठाउँमा पनि डाटा चलाउन मिल्ने भएकाले डाटा बढि उपयोगी हुने तर्क गर्छन् भने आईएसपीहरू ब्रोडब्याण्डले धेरै अत्यावश्यक सेवा धान्दै आएको जिकिर गर्छन् । बढ्दो डिजिटल कारोबार र हरेक कार्यालयहरूमा इन्टरनेटमा आधारित कामहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले पनि इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउने नीति लिएको बेला उल्टै शुल्क बढाउने तयारीले गर्दा उपभोक्ताहरू त्रसित हुन पुगेका छन् । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले कृही दिनअघि कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा इन्टनेट बिनाको जीवनशैली निकै कठिन भइसकेको बताउँदै यसलाई सर्वसुभल बनाउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले विद्यालय पनि हामीले चलाएका छौं, अनलाइनबाटै बैकका भुक्तानी हुन्छन्, अनलाइनबाटै समाचार हेरिन्छ, यसरी हरेक क्षेत्रमा जोडिने भएकाले पनि इन्टरनेट धेरै महत्वपूर्ण भइसकेको छ ।’ 

कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा इन्टरनेट कसैलाई साथी बन्यो भने कतिका लागि कार्यालयको काम गर्ने माध्यम बन्यो । यसको प्रयोग अधिकरुपमा बढ्दा यो समयमा ग्राहकहरूबाट इन्टरनेट स्लो भएको निकै गुनासो पनि आयो । सोही कारण आईएसपीहरू टिकटक नचलाउन सार्वजनिकरुपमा आव्हान नै गरे । विद्युत प्राधिकरणले अहिले पोलको पैसा तिर्न दबाब दिएपछि उनीहरू शुल्क बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 
  
पोल भाडाको सजाय ग्राहक किन ? 
अहिले ग्राहकहरूले आम नेपालीको आयस्तरभन्दा महंगो इन्टरनेट शुल्क तिर्दै आएका छन् । सरकार आफैले इन्टरनेट शुल्क घटाउँदै जाने नीति लिएको छ । तर सरकारी निकायकै निर्णय र समन्वय अभावका कारण इन्टरनेट सेवा महंगिने जोखिम बढ्दै गएको छ । ग्राहकहरूले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पाउन नसकेको भनेर गुनासो गर्दै आएको बेला सरकार ती गुनासोको सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि शुल्क बढाउने वातावरण निर्माणमा लागेको छ । 

यस्तो परिस्थितिमा ‘पोलको भाडा तिर्नुपर्ने भयो’ भनेर ग्राहकलाई थप महंगो इन्टरनेट शुल्क तिराउन खोज्नु थप अन्याय हुने देखिन्छ । इन्टरनेट शुल्क बढाउने तयारीको समाचारपछि धेरै उपभोक्ताले त्यसको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि गरिरहेका छन् । तर पनि शुल्क नबढ्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता हुन सकेको छैन् ।