निर्जीवन बीमाको प्रिमियम बढाएकोमा निजी क्षेत्रका संस्थाको आपत्ति, तत्काल सच्चाउन माग

काठमाडौ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि जारी गरिएको मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेश सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय नै नगरी ३० प्रतिशतसम्म बढाएकोमा आपत्ती जनाएका छन् ।

बीमा समितिको ६ असोजको उक्त प्रिमियम बढाउने परिपत्र विरुद्ध निजी क्षेत्रका व्यवसायीक संघ संस्थाहरुले विरोध गरेका हुन । उनीहरूले समितिको उक्त निर्णय आफूहरू विरूद्ध रहेको र त्यसलाई तुरूतै सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

मिनिमम प्रिमिय रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेशको उक्त परिपत्रबाट निर्जीवन बीमा तर्फको प्रिमियम प्रत्यक्ष सरोकारवाला संघ संस्थाहरू नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघ, जस्ता संगठनहरू तथा अन्य सरोकारवाल निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी आफूखुशी ३० गुणासम्म प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

बीमा कम्पनीहरूको स्वार्थ अनुरूप बीमा समितिले एकतर्फी रूपमा प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक लागत बढाउने दाबी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र घरेलु उद्योग महासंघले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागन बढ्न गई प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा समेत ह्रास आउँने उल्लेख गरिएको छ ।

विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती बीमामा समेत २० गुणाले प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको, बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनमा बीमित बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरेपनि बीमितले बीमकबाट दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरूको राखिएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसले अहिले नै बीमितले बीमा बापतको दाबी भुक्तानी नपाई रहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नु पर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने भएर बीमक र बीमित बिचमा बैमनश्यता थप बढाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स व्यवसाय सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन यथाशीघ्र खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । देश विकासकालागि खर्बौ लगानी गरेका निजी क्षेत्रहरूको साझा संगठनहरूलाई थाहै नहुने गरि गुपचुप तरिकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको आशंका पनि विज्ञप्तिमार्फत गरिएको छ ।

उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषिलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि नेपाल सरकारको तालुकदार मन्त्राललयका माननीय अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै यो निर्देशन अविलम्ब खोरजीको लागि जोडदार माग गरिएको पनि तीनवटै संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।