अभिकर्तालाई दिएको ऋण फरफारक नभए कारवाही गर्छौँः समिति, ज्वाई सुविधामात्रै काटिएको होः बीमक

Advertisement

काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताहरूलाई कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको कर्जा रोक्का भएसँगै बीमकले बीमा समितिको प्रशंशा गरेका छन् । हालसम्म अभिकर्ताले पाएको ज्वाई सुविधा मात्र कटौति भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले समितिको प्रशंशा गरेका हुन् ।

बीमा समितिले भने बीमा क्षेत्रमा देखिएको अभिकर्ता कर्जाको विकराल अवस्था कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने बताएको छ । गल्ती नगरेका कम्पनी आगामी दिनमा सधै सचेत रहनु पर्ने तथा गल्ती गरिसकेका कम्पनीले कर्जा फरफारक गर्नुपर्ने निर्देशन समितिले दिइसकेको छ ।

Advertisement

समितिले विगतमा पहुँच वृद्धिलाई केन्द्रित गरेर काम गर्दै आएको भए पनि अब बीमा क्षेत्रको विकृतिमा कारबाहीको विकल्प नरहेको जनाएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म अभिकर्तालाई दिएको ८ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ कर्जा असार मसान्तभित्रै फरफारक गर्न समितिले ताकेता गरेको हो । यदी कम्पनीले सो निर्देशनको हुबहु पालना नगरेमा समितिले कारबाहीको विकल्प नरहेको जनाएको छ ।

बीमा समितिले ग्रेस पिरियड तोकेर भन्दा सिधा कारबाहीको बाटोतर्फ अघि बढ्दा बीमा क्षेत्रको विकृतिमा सुधार हुने बताएको छ । कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट सुविधा खोज्नु स्वभाविक भए पनि बीमा समितिले नियमनको दायरामा नचुक्ने जनाएको छ ।

केही समय थप गरे राम्रो हुन्छः भट्टराई
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार भट्टराईका अनुसार अभिकर्तालाई बीमा कम्पनीहरूले कर्जा दिने काम गैर कानुनी भएकाले कानुनी व्यवस्था स्वीकार गर्न बीमकहरु तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले नियामक बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरूले आजको भोलि यो गल्ती नगरी लामो समयमा गरेको हुनाले यसमा आवश्यकता अनुसार केही समय भने थप गरे राम्रो हुने बताए । 

सीईओ भट्टराईले भने, ‘यो छोटो समयको नभई २४ वर्ष पुरानो व्यवस्थामा भेटिएको त्रुटि हो । अभिकर्तालाई कर्जा दिनु भनेको आफैमा गलत काम नै हो, तर बीमा समितिले बेला मौकामा कर्जाको विवरण मागेकै थियो । यस्ता कमजोरी पहिले भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनले बीमा समितिले अभिकर्तालाई अब उपरान्त एक रुपियाँ पनि कर्जा दिन पाईदैन भनेको भए व्यवहारिक हुने बताए । तथापी भेटिएको खराबी छाड्नु पर्छ भन्ने होइन् । कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि बहानामा, बीमा कम्पनीले कर्जा प्रवाह नगर्नु भनेको भए राम्रो हुने सीईओ भट्टराईको भनाई छ ।

बीमकले आफूहरूले सम्झौता गरेर दिएको कुरामा एक्कासी बीमा समितिले गरेको कडाई कति मान्य हुने नहुने भन्ने कुरा एकातर्फ रहेको बताएका छन् । बीमा अभिकर्ताहरूले पनि सधै ज्वाई सुविधा खोजेर पाईदैन भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बीमकको तर्फ छ । नियम विपरित गईसकेका कम्पनीहरूको हकमा भने उनीहरूले यसबाट एउटा ठूलो पाठ सिक्नु पर्ने बिमक नै बताउँछन् ।

नियामक निकाय त छुच्चै हुनुपर्छः अर्याल

यता सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्यालका अनुसार बीमा समिति एउटा नियामक निकाय भएकाले कानुनी रुपमा अपनाएका सबै विधि र पद्धतीको कम्पनीहरूले स्वीकार गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

सीईओ अर्यालले भने, ‘बीमा समितिले किन यो विषयमा हेरिरहेको छ भन्ने कुरा सधै महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।’ समितिले कर्जामा हुने विकृतिले पार्ने असरको कारण पत्ता लगाएर यसलाई तत्काल समाधान गर्न खोजेको हो । भोलि भयावह नहोस्, बीमा क्षेत्र नकारात्मकतातर्फ नआजोस् भनेर यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ । यसलाई बीमा कम्पनीहरूले शिरोपर गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अब यसमा केही समस्या भए बीमा समितिसँगै सिधै छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नियामक निकाय सधै कडा नै भएको राम्रो हुन्छ, जहाँको पनि नियामक निकाय त छुच्चै हुनुपर्छ ।’ बीमा समितिले अहिले चालेको कदमले नियामक निकायले विकृति अन्त्य गर्न भूमिका खेलेको सन्देश दिएको उनले बताए । 

निर्देशन आवश्यक र व्यवहारिकः पौडेल

यसैबीच, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले अभिकर्ताहरूको कर्जा फरफरक सम्बन्धी दिएको निर्देशन आवश्यक र व्यवहारिक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।  

पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हामीले जति बेला गल्ती गरेको भेट्छौ, त्यति बेला नै कारबाही गर्ने हो, अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरूले जे जस्तो ढंगबाट काम गर्दै आएको भए पनि आगामी दिनमा भने त्यही किसिमले काम गरेर हुँदैन ।’

उनले विगतका दिनमा नागरिकमा बीमा चेतना निकै कम रहेकाले समितिले पहुँच वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । तर अहिले बीमाको पहुँचभन्दा पनि यसमा रहेका विकृतिहरूलाई पनि सँगसँगै सुधार्दै लाने तर्फ ध्यान गएको समितिले जानकारी दिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता पौडेलले बीमा कम्पनीहरूले विगतदेखि बदमासी गरेको भए समितिले जानकारी पाएसम्म काम कारबाही अघि बढाउने बताए । 

एकातिर खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुनु हुन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यतामा अभिकर्ताहरू देखिन्छन् भने अर्को तर्फ समातेको चोरलाई फेरी नचोर भन्ने शर्तमा बिना कारबाही छोड्न नमिल्ने पक्षमा बीमा समितिले अडान लिएको देखिन्छ ।


 

Advertisement

Advertisement