मङ्गलबार ८ जेठ, २०८१ | Tuesday May 21, 2024
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार तर्क गरेका छन् । सोमवार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले बाध्यतामा परेर मूल्य बढाउनुपरेको तर्क गरेका हुन् ।
बडूले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताए । उनले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपियाँ मूल्य कम गरेको बताए ।
बडूले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तलाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताए । उनले सरकारले तत्कालको लागि १० रुपियाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गरे । बडूले असार २ गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपियाँ २८ पैसा पुगेको बताए । सरकारले १० रुपियाँ घटाएर १९९ रुपियाँ कायम गरिएको बडूको भनाई छ । मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपियाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताउनु भयो । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गरे ।
उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गरे । उनले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको बताए । बडूले भएका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताए ।
मन्त्री बडूले उद्योगको उत्पादन क्षमता सय प्रतिशत बनाए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्नसक्ने बताए । उनले उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन भएमा समस्या र उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नयाँ चालु आर्थिक वर्ष लागेको एक महिनाभित्र नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटि ल्याउने तयारी भइरहेको बडूले बताए ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे । उनले सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भएको छ तर देशमा भएका चिनी उद्योगको उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था नभएको बताए । पाण्डेले मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि सरकार आफैँले चिनी आयात गरेर बजारमा उपभोक्ता माग पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
