सहज बन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र

कृष्णहरि बास्कोटा
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमणपछि विश्वव्यापीस्तरमै अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । यस्मा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु नराम्ररी थलिएका छन् । यस स्थितिमा हाम्रो जस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्नु स्वभाविकै हो । त्यसमा पनि हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुका साथै भारतसँगको खुल्ला सिमाना र सटही दरमा गरिएको विशेष व्यवस्थाका कारण पनि अर्थतन्त्रको संकटबाट एक्लै बाहिरिन नसकिने चक्रव्यूहमा फँसेका छौं । तथापी, पछिल्ला दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र सहज हुँदै जानु खुसीको विषय भएको छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको प्रथम चार महिनाको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट महंगी नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रष्टै हुन्छ । तर, यस अबधिमा आयात १८.१ प्रतिशतले, निर्यात ३३.३ प्रतिशतले घटेर कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.९ प्रतिशतले घटेको छ । यो तथ्यांकमा स्वयंमा हर्ष न बिस्मातको छ । आयात घटेका कारण राजश्व असुली प्रभावित भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र् बैकका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको प्रथम चार महिनामा संघीय सरकारको खर्च रु.३५१ अर्ब र राजस्व परिचालन रु.२६८ अर्ब ७ करोड रहेकोछ, जुन न्यून खर्च र न्यून असुली हो । निर्वाचन लगायतका कारण यस्तो नकारात्मक  तथ्यांक आएको हो । यस अबधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १.० प्रतिशतले बढेकोछ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ६.४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ०.९ प्रतिशतले बढेकोछ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेकोछ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ८.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत रहेकोछ । यसरी मुलुकको समष्टिगत आर्थिक सूचकमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । जुन खुसीको विषय हो । 

आयात निर्यात व्यापार
चालू आर्थिक बर्षको प्रथम ४ महिनामा आयात बृद्धि हुने र निकासी खुम्चिने स्थितिबाट हाम्रो अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको छ । भन्सार विभागका अनसार यस अबधिमा रु ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोडको आयात र रु ५४ अर्ब ७७ करोड ४३ लाखको निकासी भएको छ । यसरी यस अबधिको व्यापार घाटा रु ४ खर्ब ७७ अर्ब ९१ करोड रहेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा १५.८८ प्रतिशतले कम हो । तथापी, हाम्रो आयात निर्यातको अवस्था निकै असन्तुलित रहँदै आएको छ । यस अबधिमा भारतबाट रु ३ खर्ब २२ अर्ब बराबरको आयात भएको छ भने रु ३८ अर्ब बराबरको निकासी भएको छ । यसबाट हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको करिब दुई तिहाई अंश भारतसँगै रहेको छ । यसरी हामी देशगत र बस्तुगत विविधकरण गर्न असफल भइरहेका छौं । 

खर्च नहुने रोग 
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ४ महिनामा १९.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो न्यून खर्च हो । मंसिर ४ गतेको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि कम खर्च भएको हो । यस अबधिमा पूँजिगत खर्च ७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अब नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः खर्च गर्ने कुरामा अलमल हुनेछ । नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउने कि भनी बहस आरम्भ हुनेछ । यी सबै फजुल तर्कवितर्कले चालू आर्थिक बर्षको बजेट खर्चलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ र खर्च नहुने लक्षण बढ्नेछ । 

न्यून राजश्व 
चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ४ महिनाको अबधिमा रु २ खर्ब ६८ अर्ब राजश्व असुली भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९.११ प्रतिशत हो । यो राजश्व असुली पनि न्यून हो । यही हिसावले चालू आर्थिक बर्षको रु १२ खर्ब राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य पूर्ति नहुन सक्छ । यसरी राजश्वमा कमी आउनुको मूल कारण आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध नै हो । महंगा मोटर र मोटरसाईकल, महंगा मोवाईल फोन र मदिराको आयातमा गरिएको कडाईले राजश्व असुली घटेको छ । यसर्थ, मुलुकमा नवधनाड्यहरु बृद्धि हुँदै गएको र मुलुक फजुल खर्चतर्फ उन्मुख रहेको डरलाग्दो तस्वीर पनि हाम्रोसामू आएको छ । 

पर्यटन उद्योग 
नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ३ महिनामा पर्यटकबाट रु ११ अर्ब ४० करोड ५ लाख भित्रिएको छ भने सोही अबधिमा विदेश जाने नेपालीको खर्च रु २६ अर्ब ३ करोड ७ लाख पुगेको छ । यसरी नेपालमा पर्यटन उद्योगबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिनेको सट्टा नेपालबाटै विदेशिनेले बढि विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने गरेको पाईन्छ । चालू आर्थिक बर्षकै पहिलो ३ महिनामा नेपाललाई रु १५ अर्ब घाटा भएको छ । 

गत आर्थिक बर्ष २०७८।७९ मा विदेशी पर्यकबाट रु ३२ अर्व ४४ करोड ७२ लाख नेपाल भित्रिँदा नेपालीले रु ९७ अर्ब ३२ करोड २९ लाख खर्च गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मा विदेशी पर्यटकबाट रु ७ अर्ब २६ करोड ६३ लाख भित्रिँदा नेपालीले रु ३२ अर्ब  ८० करोड खर्च गरेका थिए । विशेषगरी, नेपालीको घुमफिर, विदेशमा अध्ययन गर्ने र उपचार गर्नेले बढि विदेशी मुद्रा खर्च गरेका छन् । 

प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुल्ला
विगत सात महिनादेखि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका महंगा गाडी, महंगा मोवाइल, मदिरा र महंगा मोटर साइकलको आयात खुल्ला गरिएको छ । यसमा राजश्व घटेको निहूँ र व्यापारीले गरेको विरोध महत्वपूर्ण रहेको छ । यर्थाथमा, विदेशी मुद्रा संचितिमा झिनो सुधार तर राजश्व असुली निकै कम भएपछि आयात खुल्ला गरिएको हो । यसपूर्व नै चूरोट तथा सूर्ति, हिरा, टिभी, खेलौना, तास, कुरकुरे, लेजको प्रतिबन्ध हटाईसकिएको थियो । मूलतः अर्थतन्त्रका सूचकलाई अनुकूल तुल्याउन सहयोगी भएको आयात नियन्त्रणलाई खुकुलो गर्दा पुनः समस्या आउने प्रायः पक्का छ । साथै, खुल्लमखुल्ला तस्करी हुने सुपारी, केराउ, छोकडा लगायतको आयात पनि कालाबजारीको दवावमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु अत्यन्त लज्जास्पद छ ।

मन्त्री र गभर्नरको आग्रह
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छैन् भन्ने अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीबाट आएको छ । यो साँचो कुरा हो, तर सधैं राज्य प्रणालीप्रति अविश्वास राखिआएका जनताले पत्याउने कुरै भएन । मूलतः स्वयं उद्यमी व्यवसायीले अर्थतन्त्रको बिरुद्धमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर कुरा हो । केही व्यवसायीले निजी क्षेत्रको छाता संगठनको आवरणमा जथाभावी बोल्ने गरेका छन् । यर्थाथमा, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैकका गर्भनरको फरक सोच बनेकै कारण यस्ता गलत हर्कतले प्रोत्साहन पाएका हुन् । हो, अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौति र चाप छन् भनी व्यक्त गर्नुभएको टिप्पणी ठीक छ, जसको कारण जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरु यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । 

रेमिटेन्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन् । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । गभर्नरको भनाईमा कोभिडको साइडइफेक्ट अझै बाँकी छ । यसमा सत्यता छ । यर्थाथमा, रुस–युक्रेन युद्धले महंगी बढाएको छ । तथापी, दक्षिण एशियामा भारतपछि हाम्रै अर्थतन्त्र बलियो छ । मुख्य कुरा, अर्थतन्त्रलाई विभिन्न प्रकारको दुष्च्रकबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ । अर्थतन्त्रको पीडाजनक स्थिति हटेर शोधनात्तर बचत देखिएको हो भन्ने गभर्नरको भनाई यर्थाथपरक छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा व्यापारीहरुले राजनैतिक मुद्धामा फरक विचार भए पनि आर्थिक विषयमा एकमत हुनुपर्छ भनी पछिल्लो समयमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति पनि ठीक छ । यसर्थ, नेता, अर्थशास्त्री र व्यापारीले अर्थतन्त्रका विषयमा सुझनबुझ जथाभावी अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । आप्mनो व्यापारको लाभ र दलीय आधारमा बोल्नु वा लेख्नु हुँदैन ।

कृषिमा परनिर्भरता 
नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य उत्पादनको वर्षेनी आयात वृद्धि हँुदै जानु खतराको घण्टी बज्नुसरह हो । चालू आर्थिक बर्षको प्रथम ४ महिनामा करिब रु ९० अर्वको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । यसमा, अन्न करिब रु १२ अर्ब, तरकारी रु ११ अर्ब, फलपूmल रु ७ अर्ब, दलहन, गेडागुडी रु ४ अर्ब, चिया कफी रु २ अर्ब, तेलहन बीउ रु ६ अर्बको आयात उल्लेख्य छन् । साथै, यस अवधिमा माछा, मासु, डेरी उत्पादन, पुष्पजन्य वस्तुको पनि वृद्धि भएको छ । यसरी हामी क्रमशः कृषिजन्य वस्तुकै उत्पादनमा परनिर्भर हुदै जानु ज्यदे लज्जाको विषय हो । 

निष्कर्ष 
तथ्यांकमा आधारमा नेपालले दाताहरुसंग शोधभर्ना लिन बाँकी रु ३६ अर्ब ९० करोड सिघ्र दावी गर्नुपर्छ । बजारमा देखिएको तरलताको अभावलाई सिघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ । संसदको गणित अनुसार पूरै पांँच वर्ष एकमना सरकार गठन हुन नसक्ने हुँदा सबै राजनैतिक दलहरुबीच अर्थतन्त्रका विषयमा न्यूनतम् साझा सहमति हुनुपर्छ । सामान्यतः अर्थतन्त्रका विषयमा सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीहरु, अर्थशास्त्रीहरु र स्वयं उद्यमी व्यवसायीले गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । 

०००