मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाः यसका व्यवस्था र असर (बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार)

नेपाल राष्ट्र बैंक ले आ.ब. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा जारी गरेको छ । यसका व्यवस्था र असर निम्नानुसार छन ।

१. विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको ।

२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने।

असर: बजारमा भईरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतार चढाब लाई आबस्यक नियमन थप प्रभाबकारी बनाईने अपेक्षा छ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने।

असर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुंजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पुजीकोष व्यवस्थापन गर्न perpetual preference share लाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिन्छ, यसले बैकहरुलाई व्यबसाय वृद्धि गर्न पुंजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ । यसले पुजीकोष व्यबस्थापनमा बैंकहरुलाऊ राहत हुनेछ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

असर: हाल रु २५ लाख भन्दा हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५% थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १००% हुंदा बैकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रीमियम घट्ने हुन्छ । यसले अटोमोबाईल व्यबसायीलाई केही राहत हुनेछ । बैकहरुको पुंजीकोष मा सामान्य राहत हुनेछ । बैंकहरुको रु.१२७ अरब कर्जा हायर पर्चेज कर्जा मध्य रु २५ लाख बढिको कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।

५. बैंक तथा संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने।

असर: शेयर खरिद गर्न पाउने व्यबस्था मा परिवर्तन नभई विक्रि मात्र गर्न दिने व्यबस्थाले शेयर बजारमा Supply बढाउछ । बैकहरुले लगानी बाट बाहिरिने मौक़ा पाउछन तर यसको असर शेयर बजारमा सकारात्मक हुने देखिदैन। तर वर्तमान व्यवस्था अनुसार १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई एकै पटक २०% गरिएकाले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

असर: बैंकिंग को असल बर्गको कर्जा रु ४७ खरब हाराहारी छ, यसरी हेर्दा रु २.३ अरब जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । मुनाफ़ामा सकारात्मक असर पर्नेछ ।

७.घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।

असर: यसरी घरकर्जा लाई अझ सहज बनाईयो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अली सहज हुने देखिन्छ । हाल रु.२ करोड़ सम्मको कर्जा रु.३८४ अरब र अन्य रियल स्टेटमा रु २४८ अरब कर्जा प्रवाह देखिन्छ।

८. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोक गरिनेछ।

असर: यस्तो कारोवारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जय होस, शुभ होस!!

(नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ ज्ञवाली सामाजिक सञ्जालमा जनाएको प्रतिक्रियाबाट साभार ।)