कृषि बजार तथा शीतभण्डार निर्माणबिना कृषिको व्यवसायीकरण कठिन

Advertisement

पदम भण्डारी
हामीलाई थाहा छ, कृषि भनेको खानेकुरा उत्पादन गर्नका लागि जमिन खेती गर्न प्रविधि र प्रक्रियाहरुको सेट हो। यहाँ खानाहरु भन्नाले बोटविरुवा एवं पशुजन्य उत्पादन गर्नु हो । कृषिमा विभिन्न प्रकारका विशेषता र प्रविधिहरु छन् । नेपालको प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रभित्र सम्मिलित सबै आर्थिक गतिविधि समेटिएको छ जसमध्ये प्रमुख गतिविधि भनेको कृषि नै हो । हेर्दा कृषि जति सजिलोजस्तो देखिन्छ, यो त्यति नै जटिल छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कृषि बजार तथा शीतभण्डार निर्माण कति महत्वपूर्ण छ ? भन्ने बारेमा थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा बताउन मैले यो लेख समर्पित गर्दैछु । 

अहिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदेवाली, पशुजन्य उत्पादन लगायतका विभिन्न कृषि उपजहरुको माग तथा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुँदै आएको छ । कृषकहरुबाट उत्पादित कृषि उपजहरुबाट कृषक, व्यापारी, उपभोक्ता समेतलाई लाभान्वित गर्न व्यवस्थित तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको विकास तथा व्यस्थापन गर्न आवश्यक छ । उत्पादनको परिमाणको सम्बन्ध बजारसँग जोडिएको हुन्छ । कृषि बजार एक त्यस्तो स्थान र प्रणाली हो जसले उत्पादनलाई व्यापारमा रुपान्तरण गर्दछ र उत्पादन लागत घटाएर बिक्री बढाउन खोज्छ। यो गर्नका लागि कृषकले यान्त्रिकरणको सहारा लिनुपर्छ । यसमा परिणामहरु अनुकूलन गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग समावेश गर्नुपर्छ ।  

Advertisement

कृषि बजारको उद्देश्य उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन सक्षम हुनु हो । यसका लागि प्रारम्भिक लगानीहरु आवश्यक हुन्छ । आजको परिप्रेक्ष्यमा समष्टिगत कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बजारको विकास हुनु पूर्व शर्तको रुपमा मानिने गरिएको छ । प्रभावकारी कृषि बजार तथा बजारीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरुले औधोगिकीकरणका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमार्फत हालको व्यवसायोन्मुख कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीक कृषिमा रुपान्तरण गर्न सकारात्मक योगदान दिनसक्ने तथ्यमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन् । हामी सबैलाई थाहा छ, कृषि बजारको स्थापनामा जबसम्म यथार्थ वस्तुस्थिति अर्थात तथ्याङ्कलाई आधार लिइँदैन्, तबसम्म ती कृषि बजारहरु प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । त्यसैले यस यथार्थलाई दृष्टिगत गरी कृषि बजारहरु र ती बजारहरुसँगै शीतभण्डार गृह निर्माण गर्नु जरुरी छ । 

हालसम्म नेपालमा कति कृषि उपज बजारहरु संचालनमा छन् भन्ने तथ्याङ्क केन्द्रस्तरमा अद्यावधिक नभएको र स्थानीय तहसम्म समेत सो सम्बन्धी तथ्याङ्क एकरुपले अद्यावधिक नभएको यथार्थलाई दृष्टिगत गरि देशभरी कति ठाउँमा कस्तो प्रकारका कृषि बजार तथा शीतभण्डार निर्माण गर्नुपर्छ ? त्यसको सञ्चालनका लागि कृषि बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका विज्ञहरुलाई कस्तो खालको सुझाव दिने ? भन्ने कुरामा सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

शुरुको चरणमा सरकारी, निजी, स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था, कृषक समूह तथा सहकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरुमार्फत देशभित्र संचालित कृषि उपज थोक बजार, खुद्रा बजार, हाट बजार तथा संकलन केन्द्रहरुको वस्तुस्थितिबारे जानकारी संकलनार्थ बजारहरुको प्रकृती बमोजिम निश्चित फर्मेट तयार गरि ती निर्धारित फर्मेटको प्रयोग गरि स्थानीय तहहरुमार्फत विभिन्न कृषि उपज बजारहरुको तथ्याङ्क संकलनको साथै बजारहरुको अवस्थाबारे अध्यावधिक गर्नु जरुरी छ । 

देशका विभिन्न स्थानमा संचालित बजारहरुको नामावली मात्र नभई ती बजारहरु कस्तो प्रकृतिको जग्गामा र कस्को स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संचालित छन् ? विकसित भौतिक पूर्वाधारहरु र यिनको अवस्था के कस्तो ? थोक बजारहरुको बार्षिक अनुमानित कारोबार, संचालन प्रक्रियाका सम्बन्धमाका साथै यिनीहरुको समग्र कार्य सम्पादन कस्तो रहेको छ ? भन्ने कुराको समेत जानकारी अध्यावधिक गर्नु जरुरी छ । बजारको पूर्वाधार विकास गर्न वर्षेनी विभिन्न निकायहरुबाट समूह, सहकारी, सरकारी, गैर सरकारी संघसंस्थाहरुबाट र जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत माग हुँदै आएको छ र काम समेत हुँदै आएको छ । कुन कुन बजारमा के कति लगानी भएको छ ? सोको लगानी समेत देखाउने र आउँदा वर्षहरुमा नयाँ माग भएका बजार स्थलहरुमा के कति लगानी गर्नुपर्छ ? भन्ने राम्रो योजना हुनुपर्छ । देशभरी एकरुपले विभिन्न कृषि उपज बजारहरुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ । 

कृषि बजार व्यवस्थापन तथा शीतभण्डार निर्माणका लागि तरकारी उत्पादन तथा ब्यवस्थापन समितिलाई सहकारी मोडलमा संचालन गर्ने, वडास्तरीय तरकारी उत्पादक समूहहरुलाई उत्पादक सहकारीको रुपमा संचालन गर्ने, नगरस्तरीय समितिलाई बजार व्यवस्थापन तथा उत्पादन सामग्री व्यवस्थापन सहकारीको रुपमा संचालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । व्यवसायिक कृषकहरुलाई सूचिकृत गरि कृषक परिचयपत्रको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नगरस्तरीय सहकारीले बीउ, मल, विषादीलगायत उत्पादन सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरि उचित मूल्यमा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

नगरपालिकाको पहलमा समूहगत तथा व्यक्तिगत कृषिबीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने र समिति तथा सहकारीले आम्दानी, खर्च र मूल्य निर्धारण प्रक्रियाहरु पारदर्शीरुपमा अभिलेखको रुपमा राखेको हुनुपर्छ । बार्षिकरुपमा राम्रो गर्ने कृषकहरुलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुका साथै गाउँ तथा नगरपालिकाले सिंचाई विद्युतमा महशुल छुटको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । नगरस्तरीय समिति वा सहकारीले बीउ, मल, विषादीलगायत अन्य उत्पादनका सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी अनुदान, परियोजना अनुदान, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, सदस्यहरुबाट मासिक बचत संकलन, कृषि उपज बिक्रीको आधारमा कृषक सदस्यहरुबाट बचत संकलन, विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरि आधुनिक कृषि औजारहरु तथा कोल्ड स्टोरेजहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

उत्पादन समूह तथा सहकारीले उत्पादन योजनाको निर्माण गरि उत्पादन विविधिकरणका लागि उपभोक्ता र बजारको माग अनुसार वडास्तरीय व्यवसायीक उत्पादन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बिक्री केन्द्रहरुमा नियमित उत्पादनका लागि उत्पादन योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साना उत्पादक कृषकहरुको उत्पादनलाई बजारीकरणमा प्राथमिकता दिई कृषकहरुलाई व्यवसायउन्मुख बनाउनुपर्छ । मूल्य निर्धारणमा कृषकहरुको सहभागिता हुनुका साथै कृषकहरुद्धारा उत्पादित तरकारी बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

(कृषि बजार प्रणालीमा चासो राख्ने र कलम चलाउने लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन्) 

Advertisement

Advertisement