लगानी सम्मेलनमा राजनीतिक अस्थिरता र कूटनीतिक निष्क्रियताको प्रभाव

उद्धव सिलवाल 
तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा धेरैको सहभागितासहित सम्मेलन सकिएको हो । सम्मेलनमा संकटबाट बाहिर ननिस्किसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक एजेन्डामा सबैै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति व्यक्त गरेका थिए । मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । सम्मेलनमा सबै राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरुले नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ, लगानीका लागि नेपाल उचित गन्तव्य हो । आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस् र मुनाफा लैजानूहोस् भनेर भाषण गरेका थिए । 

त्यसपछि राज्यले सम्मेलन सफल भएको दाबी ग¥र्यो । यर्थाथमा सम्मेलन दाबी गरेजस्तो सफल हुन सकेको देखिएन । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जत्तिको प्रतिबद्धता र चासो आएको थियो । यसपटकको सम्मेलनमा त्यति पनि देखिएन । यसले नेपालमा लगानीको वातावरणप्रति लगानीकर्ता विश्वस्त छैनन् भन्ने देखाउन बल पु¥यायो । पहिलो लगानी सम्मेलन हुँदा मुलुकमा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने थियो । दोस्रो सम्मेलनमा पनि यस्तै अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन । अहिले अर्थतन्त्र सकसमा रहेको छ । सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले नै लगानीमा ध्यान दिएको देखिदैन् । 

लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र मागिएका १९ र लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन ९ सहित १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । आशयपत्र पेश गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय दिइएको छ । नेपालले सोकेस गरेको  परियोजना मुख्य गरी ऊर्जा, आईसीटी, पूर्वाधार, प्रविधि तथा अन्य क्षेत्र रहेका छन् । सम्मेलका क्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई अगाडि बढाउन लागि समझदारीपत्रसहित करिब एक दर्जन समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । उद्योग विभागमार्फत चार वटा परियोजनाका लागि नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । 

लगानी सम्मेलन सकिँदा आशा गरिएकामध्ये एउटा बाहेक अन्य परियोजनामा लगानीकर्ताबाट आशयपत्र दर्ता हुन सकेन । सरकारले यो सम्मेलनमा २० ओटा परियोजनामा आयशपत्र (ईओआई) आह्वान गरेको थियो । तत्काल आशयपत्र नहाले पनि एक महिनासम्म आशयपत्र दर्ता गर्न सकिने अवधि राखिएको भन्दै उक्त अवधिमा आशयपत्र आउने सरकारको भनाइ छ ।  

यो भन्दा अघि सरकारले २०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यो बेला १४  अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम परिमाणमा मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । दोस्रोपटक २०७५ चैत १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनमा ५० ओटा परियोजनामा ३५ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी भित्रिएको थियो ।

यसअघि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणमार्फत मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले सम्मेलनलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा लिएको थियो । सम्मेलनबाट मुलुकभित्र विभिन्न परियोजनामा खर्बौैं रुपैयाँबराबरको लगानी भित्रिने अपेक्षा राज्यले गरे पनि त्यो पूरा हुन सकेन । तर, यसले केही मात्रामा भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने सहयोग पु¥याएको छ । सरकारले ठूलो परिमाणमा लगानी भित्र्याउने भन्दै लामो समयदेखि बताउँदै आएको थियो । लगानीको बाधक बनेका ऐनको भने लगानी सम्मेलनको झिसमिसे विहानीमा अध्यादेशको अश्त्र फालेर सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन ग¥र्यो । तर, पनि  लगानीकर्ता माझ सकारात्मक सन्देश जान सकेन । सम्मेलन हुनु पूर्व नै ऐन संशोधन गरेको भए सायद विदेशी लगानीकर्ताको आत्मवल बढ्न सक्थ्यो । नेपालमा हुने कार्यपद्धति र मनोवृत्तिले यो पटक पनि लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जान सकेन । 

सम्मेलनको अवसरमा सबै राजनीतिक दलले लगानीको लागि सामुहिक ऐक्यबद्धता जनाए पनि त्यस्को प्रभाव ज्यादै न्यून मात्रै परेको देखिन्छ । सरकार, निजीक्षेत्र सबैको भूमिका र अधिकारबारे विदेशी लगानीकर्तालाई सुनिश्चित बनाउन नसक्दा सम्मेलनले सफलता पाउन नसकेको आकलन गरिएको छ । खर्बौंको परियोजनामा केही अर्बको सम्झौता हुनु भनेकै सफल हुन नसक्नु हो । 

सम्मेलनमा कति खर्च भयो त्यस्को आधिकारीक तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन् । तर पनि करिव १०–१५ करोड रुपैयाँ सरकारले लगानी सम्मेलनको अवसरमा खर्च गरेको छ । विश्वकै धनी एलन मस्क, मार्क जुकरदेखि भारतीय अर्बपति गौतमी अडानी सम्म आउने कुरा व्यवहारमा लागु हुन सकेन । 

अहिले हाम्रै बैक तथा वित्तीय संस्थामा करिव ६ खर्ब भन्दा बढीे लगानीयोग्य रकम रहेको छ । उक्त रकमलाई लगानी गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा  विदेशी लगानीका लागि सरकारले सोकेसमा राखेका परियोजनामा सम्झौता हुन नसकेको हो ।  लगानी सम्मेलन सफल हुन नसक्नुमा अस्थिर राजनीति पनि मुख्य कारक तत्व रहेको छ । अध्यादेशबाट परिमार्जन गरिएका ऐनहरु संसद्बाट पास भएको भए विदेशी लगानी बढ्ने निश्चित थियो । तर दुखको कुरा सरकारले लगानी सम्मेलको मुखमै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय ग¥र्यो । वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको मिति तय भएको अवस्थामा २ वैशाखको राती १२ बजेबाट संसद् अन्त्य भयो । बजेट अधिवेशन आह्वानको लागि भन्दै त्यतिखेर संसद् स्थगित गरिएको थियो । सोही कारण देश हाँक्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरु थन्किन पुगे ।

राजनीतिमा देखिएको तरलता र अस्थिरतको कारण लगानी सम्मेलन सफल हुन नसकेको आकलन गरिएको छ । गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी सम्मेलनको प्रण गरिएको थियो । तर, यस्को कार्यान्वयनको बेला एउटा सरकारले  सम्मेलनको तयारी ग¥र्यो भने अर्को सरकारले निम्तो बाँढ्ने काम ग¥र्यो । जस्ले विदेशीहरुमा विश्वासको वातावरण खलबलिन पुग्यो । सोही कारण आशा गरे अनुसार लगानी आउन नसकेको हो । यो पटकको लगानी सम्मेलनमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरु सक्रिय हुन सकेको देखिएन ।

पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, राजनैतिक अस्थिरता, लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवं कामादारबीचको असन्तुलन मुलुकभित्र कायमै रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, चालु खर्चमा तीब्र वृद्धि र पूँजीगत खर्च कम, श्रम सम्बन्ध कमजोर,  औद्योगिक पूर्वाधार नभएको, ढुवानी खर्च तीव्र, ऊर्जाको संकट, कानुनी जटिलताहरु विद्यामान रहेकोका कारण अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादल खुलिसकेको छैन । 

पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचारका साथै हरेक क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिले विदेशी लगानीकर्तालाई यो पटक पनि नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकेन । लगानीमैत्री कानुन, सहज वातावरण र राम्रो बजारको खोजीमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हुने भएकाले उनीहरूको विश्वास जित्नेतर्फ राज्यले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन् । सरकारले हतारमा गरेको कानुन संसोधनले विदेशी  लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकिएको आकलन गरिएको छ । विदेशी लगानी नभित्रिएसम्म देशको विकासले गति लिन सक्ने अवस्था देखिदैन् । जबसम्म विदेशी लगानी भित्रिँदैन तबसम्म देशको विकासले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सक्दैन् । 

विगतमा लगानी सुरक्षित हुने केही द्विपक्षीय, बहुपक्षीय प्रतिबद्धता र सम्झौताहरु भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सकेन् । तर यस पटक मुलुकको आर्थिक एजेन्डामा  सबैै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति व्यक्त गरेका थिए ।  सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, व्यवसायी सबै मिलेर लगानीको अवसर राम्रो छ भनेर एउटै स्वरमा भने पनि यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्न नसक्नु भनेको राजनीतिमा विश्वास छैन भन्न हो । यीनै कारणले लगानी सम्मेलन नाममा मात्रै सीमित रहन पुगेको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस