डिजिटल बैंकको लाइसेन्समा चलखेलः गभर्नरलाई अघि राखेर कानुन फेर्न महतको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया तीब्र गतिमा अघि बढाएका छन् । इजिप्ट भ्रमणमा निस्कनुअघि मन्त्री महतले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने कानुन परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

असोज ४ गते अर्थमन्त्रालयमा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री महतले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्न हतारो गरेका हुन् । बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अघि राखेर लाइसेन्स वितरण गर्ने सबैखाले कानुन तत्काल फेर्न प्रस्ताव गरेको बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले बताए । 

गभर्नर सहभागी बैडकमा महतले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिन कुन कुन कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ? ती सबैको सूची बनाएर २ हप्ताभित्र पेश गर्न भनेका थिए । बैंक लाइसेन्सको विषयमा मन्त्री महतले बजेटबाट नै कानुनी बाटो खोलेका थिए । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसका लागि पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेसन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ । यसबाट आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शीता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु ।’

अहिले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरु लागिपरेका छन् । यो लाइसेन्स लिन सबैभन्दा सक्रिय व्यवसायी विश्वास ढकाल लागिपरेका छन् । ढकाल एफवान सफ्ट कम्पनीका सञ्चालक हुन् । उनले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिनका लागि काँग्रेस नेतृ आरजु राणा, अर्थमन्त्री महत, गभर्नर अधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ढकालले लाइसेन्स लिनका लागि के के गर्ने ? सबै योजना तयार गरिसकेका छन् ।