शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ताहरु ठगी गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन् ।
आईतवार संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उनले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरु बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताए ।
रिजालले समातिएका ठूला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरु तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्दै जरिबानाको दायरा ठूलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले ठूलो कालोबजारी गर्नेहरुलाई कसुरको आधारमा हेरेर दुईदेखि १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।
रिजालले भने, ‘पचास हजारदेखि तीन लाखसम्मको जरिबाना छ । समातिएका ठूला कालोबजारीहरुलाई तीन लाखै त हो भनेर फुत्किने गरेका छन् । त्यसकारण हामी सचेत हौँ । जेल हाल्ने त कुरै छैन् । कसले हाल्छ ? कहाँ हाल्छ ? अनुगमन गरेर जेल हाल्ने कुरा होइन । तर ठूलो ठगीको लागि सजाय राखिएको हो । सानोलाई त तीन लाखदेखि पाँच लाख जरिबाना राखिएको छ । यसलाई कसुर हेरी २ लाखदेखि १० लाख गर्नुपर्छ । कालोबजारीहरुलाई हामीले यसपाली केही गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो । २० हजार फाइन गरेका थियौँ । ठूलालाई तीन लाख गर्ने हो तर उठाउने कानून छैन् । नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्ने छैन ।’
मन्त्री रिजालले जरिबाना तिराएकाहरुले जरिबाना नतिरे कसरी उठाउने भन्नेसम्मको कानून नरहेको बताए ।
