मङ्गलबार २५ बैशाख, २०८१ | Tuesday May 07, 2024
काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको ९४ औं बैठक बसी निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरुको विवाद तथा समस्या समाधान लगायत विषयहरुमा बृहद छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकले हाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुका सम्वन्धमा कार्यदल बनाई सञ्चालनमा ल्याउनसक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
तर जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्वन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व भने सरकारकै रहने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिल लगायत प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव र सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत् गर्न सरकारका सचिवहरु संयोजक रहने गरी अलग अलग कार्यदल गठन गरेको छ ।
यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिण्ट म्याग्नेसाइट लगायत सात वटा उद्योगहरु संचालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरुबारे समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।
बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
