खाद्य संकट आउनसक्ने सरकारको खुलासा, मौज्दात १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा १ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । आन्तरिक उत्पादन र बजार मागअनुसार खाद्यान्न मौज्दातमा मुलुक सहज अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादन ५० प्रतिशत कमी हुने देखिएको भन्दै खाद्यान्न मौज्दातमा सहज अवस्थामा नहुने आँकलक गरेको हो । 

सरकारसँग बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्ने गरी खाद्यान्न मौज्दात समेत नहुने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको छ । खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन र आयातका आधारमा १० प्रतिशत मौज्दात हुनुपर्नेमा १ प्रतिशत मात्रै पनि मौज्दात नरहने सरकारले जनाएको छ । 

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन करिव ५० प्रतिशत कमी आउने कृषि मन्त्रालयबाट सूचना आएको बताउँदै उनले मुलुकको आन्तरिक खाद्यन्न उत्पादनको हिसाव सहज अवस्थामा नभएको उल्लेख गरे । दुवाडीले भण्डारणको व्यवस्थामा पनि सरकारले न्युनतम राख्नुपर्ने मौज्दात पूरा गर्ने क्रममा रहेको बताए । 

उनले धान खरिदमा कतै कमजोरी भयो भने कम खरिद गर्नसक्ने अवस्था भए चामलबाट पूरा गर्नेगरी खाद्य संस्थानले चामल खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको बताए । 

सचिव दुवाडीले सरकारले बजारको खाद्यान्नको आपूर्ति श्रृंखला बिग्रन नदिने गरी सप्लाई गरिहेको दाबी गरे । उनले मुलुकको आन्तरिक उत्पादनले बजारको माग धान्न सक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । 

खाद्य कम्पनीले खरिद गर्ने धान र चामलको हिंसा पनि बजारको माग पूरा गर्नसक्ने परिणाममा नभएको सचिव दुवाडीको भनाई छ । उनले उत्पादन र मागको आधारमा करिव १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै धान वा चामलको मौज्दात सरकारसँग रहने अवस्था रहेको बताए । 

दुवाडीले सरकारसँग १० प्रतिशतको हाराहारीमा मौज्दात राख्न नसके बजारको आपूर्ति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था नहुने बताए । त्यसैले अहिले सरकार खाद्यान्नको स्टक बढाउने र बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नेगरी क्रियाशील भएर काम गरिरहेको उनले बताए । 

खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले व्यापार कम्पनीले ४६ हजार क्विन्टल धान खरिदको तयारी गरेको बताए । उनले लक्ष्यअनुसार कम्पनीले धान खरिद गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले २ लाख ९१ हजार क्विन्टल (२९१०० मेट्रिक टन) चामल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको बताए । 

चन्दले भारत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त भएको ९५ हजार मेट्रिक टन चामल आयात कोटामध्ये कम्पनीले आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट २० हजार मेट्रिक टन र सरकारको आर्थिक सहयोग भएमा थप २० हजार मेट्रिक टन चामल खरिद गर्ने गरी आवश्यक पहल थालेको बताए । 

उनले भारत सरकारले नेपालमा चामल निर्यात गर्न स्वीकृत गरेको एजेन्सीले मूल्यको विषयमा विवरण नपठाउँदा चामल खरिदमा ढिलाई भइरहेको बताए ।