शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि गर्नुपर्ने कानुनी सुधारको सुची तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ ।
परिसंघले सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञ एवं जानकारहरुसँग छलफल गरी तयार गरेको पुस्तक सोमबार सार्वजनिक गर्नुका साथै सरकारलाई समेत बुझाएको छ । सुझाव पुस्तकमा ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ भने तीन वटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने, थुप्रै ऐन, नियम, निर्देशिका र अनुसुचीमा संशोधनको जरुरी रहेको औंल्याएको छ ।
परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणका आधारमा कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको बताउदै यो पुस्तक सरकारका सबै सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र राजनीतिक दलहरुलाई दिने बताएको छ । आर्थिक मन्दी र नीतिगत तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउन सकेको छैन् ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक–एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरुसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनले औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत रहेको बताए ।
सुझावको पहिलो बुँदामा नै विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । विनोद चौधरीसहित केही व्यावसायीले लामो समयदेखि विदेशमा लगानी गर्न मार्ग खोल्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास गरेको बताउँदै अग्रवालले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कानूनमा सुधारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै सरकारलाई समेत छिटो कानून बनाउन सहयाग पुग्ने बताउँदै भने, ‘मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघको छ । नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानूनमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानून बनाउन सहयाग पुग्नेछ ।’
