दश अर्बको नक्कली बिल पत्ता लाग्यो, एफपीओ र मर्जरको विवाद टुङग्याएः मैनाली

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकको भूमिका आफू सफल भएको दीर्घराज मैनालीले दावी गरेका छन् । विभागबाट बिदा हुँदै उनले कर प्रशासनमा आफूले महत्वपुर्ण सुधार गरेको बताए । 

मैनाली २०७९ मंसिर १४ गते विभागको महानिर्देशकमा पुन नियुक्त भएका थिए । करीव १४ महिनापछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उनलाई मन्त्रालय सरुवा गरेका हुन् । सो ठाउँमा अहिले सहसचिव भुपाल बराललाई पठाइएको छ । 

अर्थतन्त्रको गति सामान्य रहेको अवस्थामा पनि करको संकलन गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म १० प्रतिशतको वृद्धिसहित रु २ खर्ब ४२ अर्व राजश्व संकलन भएको छ । मूल्यअभिवृद्धि करको दायरा विस्तार गरिएको, आयकरको छुटहरु हटाई महत्वपूर्ण रुपमा दायरा विस्तार भएको उनको भनाई छ । 

विगत लामो समयदेखि फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)र मर्जरको आयकरसम्बन्धी विषय विवादित बनाइएकोलाई वैधानिकरुपमा समस्या समाधान भएको बताउँदै मैनालीले यसबाट करिव १३ अर्ब  राजश्व संकलन भई भविष्यको कराधारलाई समेत संरक्षण गरेको बताएका छन् ।

विद्युतीय सेवा कर विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क जस्ता नयाँ करको रुपमा कार्यान्वयन भएको, कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीको माध्यमबाट स्वचालित बनाउँदै लैजाने क्रममा डप्लोम्याटिक भ्याट रिफण्डलाई स्वचालित बनाएको, कर प्रशासन र करदाताबीचको सम्पर्क नहुने फेसलेस कर परीक्षण शुरु गरी कर सुशासन कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी आवश्यक कार्यविधि अगाडि बढाएको उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

कर परीक्षण प्रतिवेदन अनलाइन गरिएको, सीबीएमएस (सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम) तथा विद्युतीय बिजक तोकिएको करदातालाई अनिवार्य गरिएको, कारोबार गर्ने कर विवरण नबुझाउने ‘नन् फाइलर’ हुने करदाता पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गरिएको, आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ बमोजिम छुट लिने तथा दफा ५७ को स्वामित्व परिवर्तन भएको करदाताको विवरण आउने जस्ता रिपोर्ट प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको, क्यूआर कोडसहितको करचुक्ता प्रमाणपत्र, करको गणना तथा वक्यौता बाँकी देखिने स्वचालित प्रणाली जस्ता प्रणालीगत सुधार गरिएको पनि मैनालीले आफ्नो कार्यप्रगतिमा राखेका छन् । 

उनले राजश्व चुहावट नियन्त्रणतर्फ झुट्टा तथा नक्कली बिल प्रयोग गरेको, करदाताको अभिलेख तयार गरी रु ९ अर्व ८३ करोड रकमको अनुसन्धान कार्य समेत भईरहेको भन्दै कर प्रशासनलाई दीर्घकालिन रुपमा महत्वपूर्ण हुने ‘टाडाट’ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएको, बीपीआर (विजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ), ट्याक्स ग्याप, ट्याक्स एक्सपेन्डिचरको अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त हुने चरणमा रहेको, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । 

त्यसबाहेक करदाता सेवा, संकलन, कर परीक्षण, अनुसन्धान जस्ता कार्यतर्फ उल्लेखनीय सुधार गरी ‘राइट ट्याक्सेसन’ हुने सुनिश्चितता हुने प्रक्रियामा सुधार भएको भन्दै मैनालीले प्रशासकीय पुनरावलोकन अवधिमा ८६७ निवेदन फछ्यौट भएको, बेरुजु फछ्यौटतर्फ उल्लेखनीय कार्य भएको बताएका छन् ।