पूर्वी पहाडमा बाढीबाट क्षति भएका जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्नुपर्छः चालिसे

काठमाडौं । अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले गत वर्ष पूर्वी पहाडी जिल्लामा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजना र मानवीय क्षतीका बारेमा समितिले कार्यदल बनाएर अनुगमन गर्ने बताएका थिए । 

बुधवार संसदको अर्थसमिति बैठकमा उनले बाढी गएको ९ महिनासम्म पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको बताए । चालिसेले सरकारले जलविद्युत आयोजनाले पाउनुपर्ने सहुलियत र राहत तथा बाढी पीडित नागरिकले तत्काल पाउनुपर्ने बताए । 

चालिसेले निर्माणाधीन र जलविद्युत उत्पादन भएका आयोजनामा ८ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको देखिएकाले सो विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय राहत दिनको लागि जिम्मेवार बन्न जरुरी रहेको बताए । उनले अर्थसमितिले पीडित जलविद्युत उत्पादकहरुको समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने विश्वास दिलाए । 

चालिसेले क्षति भएका जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माणको लागि आयात भएको सामान भन्सारमा चार जना गार्ड राख्नुपर्ने अवस्थाको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘गत वर्ष असार २ गते पूर्वमा २५ जनाको ज्यान जाने गरी ३१ वटा मुलुकलाई आवश्यकता भएका ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बगाउने र १ हजार रोपनी खेतीयोग्य जग्गा बेपता बनाउने गरी आएको बाढीको सरकारले अहिलेसम्म निर्णय अवस्था राम्रो होइन । क्षति भएका जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माणको लागि आयात भएको सामान भन्सारमा चार जना गाड राख्नुपर्ने यो मुलुकमा यसको भोलि अवस्था के हुन्छ ?’ 

चालिसेले थपे, ‘यो विषयमा अर्थ समितिले सुझाव र निर्णयको लागि अनुगमन सहितको एउटा कार्यदल बनाएर काम गर्छौं । सरकार र सम्बन्धित निकाय राहत दिनको लागि जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । तत्कालै यसको निकास पाउनुपर्छ । निकास पाउनुपर्छ भनेर मिति ताकेर निर्देशन दिन्छौं । चाँडै निकास हुने कुरामा समिति विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

सुपरहेवा जलविद्युत आयोजनाका निर्देशक निमा वाङ्गेल लामाले १८ जनामा अझै १४ जना बेपता रहेको बताए । उनले पीडित परिवारलाई उपचार खर्च र एक लाख रुपियाँ दिएको बताए । लामाले जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरुको अभिभावक ऊर्जा मन्त्री भएपनि पीडित विद्युत उत्पादकहरुको पक्षमा दरो रुपमा नबोलेको आरोप लगाए । 

ऊर्जामन्त्रीले बाढी पहिरो पीडित ऊर्जा व्यवसायीहरुको पक्षमा शक्तिका साथ कतै नबोलेको गुनासो लामाले गरे । उनले मन्त्रीले पीडितहरुको पक्षमा बोल्नुपर्ने भएपनि बोल्न नसकेको बताए । लामाले बाढी पीडित व्यवसायीहरुले आयोजना पुनःनिर्माणको लागि दुई वर्षसम्म सहुलियतमा ऋण समेत नपाएको बताए ।