नेपालमा कम्पनीसचिवले स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढंगले काम गर्न पाएका छैनन् । कम्पनीसचिव वास्तवमा कम्पनीको कर्मचारी होइनन् । हुनुहुन्न । विश्वभर नै कम्पनीसचिव भनेको छुट्टै पेशा हो । नेपालमा त्यो अभ्यास छैन । कम्पनीको कुनै कर्मचारीलाई कम्पनीसचिवको पनि भूमिका निर्वाह गर्न दिने चलन छ, जुन गलत अभ्यास हो ।
–रमेश घिमिरे
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिज
कुनै पनि व्यावसायिक संस्थामा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र अनुपालन (कम्प्लाइन्स) को ठूलो महत्व हुन्छ । कम्पनीमा के–कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ? कसरी कम्पनी अघि बढेको छ ? भन्ने कुरा त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्तादेखि सो कम्पनीको उत्पादन तथा सेवा उपयोग गर्ने उपभोक्तासम्मले जान्न चाहेका हुन्छन् । कम्पनीको आर्थिक मामिलाभन्दा पनि कर्पोरेट मामिलामा सुशासन कायम गर्ने कुरामा कम्पनीसचिवहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । कर्पोरेट व्यवस्थापनमा यिनीहरूको भूमिका भनेको संस्थागत सुशासनका लागि ‘वाचडग’ का रूपमा काम गर्ने हो ।
हुन त नेपालको कम्पनी ऐनले कम्पनीसचिव सम्बन्धमा परिभाषित गर्न खोजेको छ । पुँजीका आधारमा कम्पनीसचिव अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यिनीहरूको योग्यता पनि तोकिएको छ । तर विडम्बना ! नेपालमा कम्पनीसचिवले स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढंगले काम गर्न पाएका छैनन् । कम्पनीसचिव वास्तवमा कम्पनीको कर्मचारी होइनन्, हुनुहुन्न । विश्वभर कम्पनीसचिव भनेको छुट्टै पेसा हो । नेपालमा भने त्यो अभ्यास छैन ।
कम्पनीको कुनै कर्मचारीलाई कम्पनीसचिवको पनि भूमिका निर्वाह गर्न दिने गरिन्छ, जुन गलत अभ्यास हो । बरु आन्तरिक लेखापरीक्षणको जिम्मा दिएको कर्मचारीले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेको हुन्छ । तर, कम्पनीसचिवलाई कम्पनीले त्यो तहको स्वायत्तता दिएको हुँदैन । हामीकहाँ व्यावसायिक यस्ता सचिव राखेको विरलै पाइन्छ । कम्पनीका कर्मचारीलाई नै कम्पनीसचिवको भूमिका दिँदा ऊ कम्पनीको व्यवस्थापनप्रति नरम हुन्छ । उसले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र व्यवस्थापनले पनि उसलाई सजिलै प्रभावित बनाउन सक्छ ।
भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत कम्पनीसचिवले पेसागत रूपमा काम गरेका छन् । अरू विकसित मुलुकमा पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कम्पनीसचिवका रूपमा नियुक्त गर्ने पद्धति बसेको छ । अन्य यिनीहरूको पेसागत कार्यलाई कानुन व्यवसायी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको जस्तै लाइसेन्सको व्यवस्था हुन्छ । नेपालमा त्यो कुरा अहिलेसम्म कल्पनासमेत गरिएको छैन । यो छुट्टै पेसा हो र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पेसा हो भन्ने कुरा नै पहिले नेपालमा स्थापित गराउन जरुरी छ ।
स्वतन्त्र पेशा निर्वाह गर्नुपर्ने कम्पनीसचिवको आचारसंहिता बनाएर उनीहरूलाई पेसाप्रति इमान्दार र उत्तरदायी बनाउन नसकिने होइन, सकिन्छ । त्यो जरुरी पनि छ । तर, कम्पनीकै कुनै कर्मचारीलाई कम्पनीसचिव बनाएर व्यवस्थापनले निर्देश गरेका कुरा मात्रै पालना गर्ने हो भने त्यो संस्थामा कर्पोरेट कल्चर (व्यावसायिक संस्कार) विकास हुन सक्दैन ।
जसरी कुनै लेखापरीक्षकले कम्पनी तथा फर्मको स्वतन्त्र रूपमा बाह्य लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसरी नै कम्पनीसचिवले पनि काम गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले संस्थामा असल अभ्यास गर्न सहजीकरण गर्छ । त्रुटि पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसको समाधान गर्न सहज हुन्छ । अख्तियार प्राप्त व्यक्तिबाट गलत व्यावसायिक आचरण हुन नदिई सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गर्छ । लगानीकर्ताले पनि कम्पनी नियम, कानुन र पद्धतिमा चलेको छ, गलत बाटोमा गएको छैन भन्ने जानकारी पाउन सक्छन् ।
कम्पनी जति संस्थागत सुशासनमा चल्छ, त्यति बलियो हुँदै जान्छ । त्यो बलियो बनाउने एउटा तत्व कम्पनीसचिव हो । उनीहरूले ‘कर्पोरेट कम्प्लायन्स’ परीक्षण गरेर स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ । यसले संस्थागत सुशासनको स्तर माथि पु¥याउँछ ।
के भए विगतमा प्रयास ?
नेपालमा पनि कम्पनीसचिवको व्यावसायिक अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर नेपाल इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिजमार्फत लामो समयदेखि लबिइङ हुँदै आएको छ । सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवलाई लिखित तथा मौखिक ध्यानाकर्षण गराउने काम हुँदै आएको छ । म इन्स्टिच्युटको अध्यक्ष हुँदा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर ‘नेपालमा अब कम्पनीसचिवको परम्परागत अभ्यासले चल्दैन । नेपालका कम्पनीहरूको स्तरोन्नतिका लागि पनि कम्पनीसचिवलाई पेसागत रूपमा काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ’ भनेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना बनाउन माग गरेका थियौं ।
अहिलेकै कार्यशैलीले व्यावसायिक संस्थामा संस्थागत सुशासन हुँदैन भन्ने सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो । आर्थिक हिसाबले मात्रै पारदर्शिता कायम गरी कर्पोरेट मामिला कमजोर भयो भने त्यो संस्था धेरै विवाद र झन्झटमा पर्दै जान्छ । संस्थागत सुशासनमा फड्को मारेर नेपालका कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि परम्परागत र कामचलाउ प्रकृतिको कम्पनीसचिव राखेर हुँदैन भन्ने हाम्रो अभियान हो ।
कम्पनीसचिवको पेसागत विकासका लागि छुट्टै नियामक निकाय चाहिन्छ । जसले उनीहरूको स्तर निर्धारण गर्ने, परीक्षा लिने, लाइसेन्स वितरण गर्ने, अनुशासन कायम गर्ने काम गर्न सकोस् । यसो गर्दाबित्तिकै लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीसचिवले पेसा गर्न पाउँछ र बाँकी आफैं छेउ लाग्छन् । कम्पनीले पनि त्यहीअनुसार काम गर्छन् । त्यसका लागि ऐनको मस्यौदा समेत बनाएर इन्स्टिच्युटले सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसमा कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
अहिले कम्पनीसचिव भनेको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने, बैठक हुँदा गाडीको व्यवस्था गरेर सञ्चालकलाई भेला गराउने, उनीहरूलाई चियाखाजाको प्रबन्ध गर्ने सामान्य कर्मचारीे हो भन्ने रूपमा मात्रै हेर्ने गरिएको छ । अहिलेकै कम्पनी ऐनले परिकल्पना गरेको कम्पनीसचिवको भूमिका पनि त्यो खालको होइन । उसले कम्पनीको समग्र अनुपालनको कुरालाई प्रमाणित गर्ने हो । ‘यो कम्पनीमा कानुनअनुसार काम भएको छ, नियामकीय निर्देशन पालना भएको छ, गलत ढंगले काम भएको छैन’ भन्ने कुरा कम्पनी सचिवले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सो कम्पनीको अभिलेखीकरण गर्ने हो ।
विशेषगरी कम्पनीहरूमा कर छली र ‘कर्पोरेट करप्सन’ न्यूनीकरण गर्न कम्पनीसचिवको स्वायत्त भूमिकाको परिकल्पना गरिएको हो । उसले कम्पनी कानुन र कम्पनी अभ्यास बुझेको हुन्छ, सोही आधारमा लाइसेन्स लिएको हुन्छ । बुझेको मान्छे सचिव हुँदा उसले कम्पनीलाई सही बाटोमा डो¥याएर पछि आउन सक्ने समस्यालाई पहिले नै निराकरण गर्न भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास हो ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा जस्तै कम्पनीमा पनि डरलाग्दो भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यस्ता अनेक उदाहरण छन् । त्यस्ता भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कार्य हुनबाट रोक्नु कम्पनीसचिवको दायित्व पनि हो । साथै, कम्पनीसचिवसम्बन्धी अध्ययनका लागि पाठ्यक्रमको मस्यौदासमेत बनाएर काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग समझदारी समेत गरिए पनि नियमन निकाय र नियम कानुन नबन्दा सो समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पेसागत सुनिश्चितता भएको भए मानिस पैसा तिरेर अध्ययन गर्न तयार हुने थिए । तर, कानुन नहुँदा सबै कुरा अड्किएको छ ।
अब कम्पनी सचिवको पेसालाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । यसमा सरकारले ढिला गर्न हुँदैन । जति ढिलो हुन्छ, त्यत्ति नै देशलाई नोक्सान हुन्छ । सँगसँगै, व्यावसायिक संस्थालाई पनि नोक्सान नै हुन्छ ।
कर्पोरेट नेपालको दशौं बार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट
यो पनि पढ्नुहोस्ः
नेपालमा सहि ढंगले जलविद्युत विकास किन भएन ?
नेपालमा बन्न नसकेको विकासको ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’
‘कर्पोरेट अभ्यास’ गर्न नपाई खेर गएका तीन दशक
