शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जमा पूर्वाधार परियोजना बनाउन कानुनी रुपमै बाटो खुला गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सोमबार मात्रै अध्यादेश मार्फत ९ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण हुने भने बाँकी छ । त्यसमा यो ऐन पनि संसोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानुन संशोधन गरेको हो ।
संशोधित मस्यौदाअनुसार सरकारले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्रको कुनै खण्डलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनेर तोक्न सक्नेछन् । त्यसबाहेकका बाहेकका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्र कुनै पनि परियोजना बनाउन दिने गरि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिइने संशोधित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
