देउवाले गरेको सहमति गगन समूहले मानेन, गृहमन्त्रीलाई पनि छानविन गर्नुपर्ने पूरानै अडान

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँँग्रेसले संसदीय छानविन समितिमा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर जानुपर्ने अडान लिएको छ । 

शनिबार बेलुकी कांग्रेसका सभापतिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँगको बैठकमा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर नभई समग्र सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगीको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति गरेका थिए । 

आईतवार दिनभर बसेको संसदीय छानविन समितिको कार्य क्षेत्रको विषयमा सहमती जुटाउने बसेको कार्य दलको बैठकमा काँग्रेसले आफ्नो पूरानै अडान यथावत राखेपछि सहमती जुट्न नसकेको हो । तर नेताहरुले फेरि आजै साँझ बैठक बस्ने र सहमती जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका छन । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने आफूहरुको अडानमा सत्तापक्ष सहमत नभएको बताए । 

उनले पुनः छलफल गरी सो विषयलाई टुंगो लगाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको पनि बताए । परियारले भने, ‘विगत लामो समयदेखि नेपाली काँगेसले संसदमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा संसदमा हामीले विविध ढंगबाट आवाज उठाउँदै आएका थियौं । उक्त विषयमा दलहरुका बीचमा छानविन समिति गठन गर्ने भन्ने एउटा सम्झदारी अनुरुप एउटा जुन कार्यदल बनेको थियो,  कार्यदलको बैठक आज बिहान झन्डै नौ बजेदेखि हामी बसेका छौं र कार्यदलले तयार पार्नुपर्ने टीओआरका बारेमा विभिन्न ढंगबाट छलफलहरु चलिरहेको छ । र कार्यदलले जो टिओआर अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सकिरहेका छैन ।’

उनले थपे, ‘अहिले पनि विभिन्न कोणहरुबाट छलफलहरु भएका छन । त्यसमा हाम्रो पाटी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट राख्नुपर्ने अडानहरु पनि हामीले राखेका छौं । र सत्तापक्षबाट पनि आफ्नो विचारहरु राख्ने क्रम जारी छ । मुख्यकुरा के भन्छु भने मैले अहिले यो अडानका कुरा भन्नु भन्दा पनि छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेकै छ । र हामी यो समस्यालाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसावले हामी पनि लागिरहेका छौं ।’

यता सत्तापक्षले भने आरोप लगाउँदैमा दोषी करार गर्ने ढंगले काँग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले आरोप लाग्दैमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्ने खालको प्रस्ताव काँग्रेसले गरेको भन्दै मान्यता नहुने बताए । 

उनले भने, ‘हामी बिहानदेखि नै छलफलमा छौं । सकेसम्म हिजोको स्पिरिटमा मिलाएर जाऔं, हिजो भएको शीर्ष दलका नेताहरुको सहमतीअनुसार भन्नेमा छौं । अहिलेसम्म हामी मोटामोटी हिसावले भन्दा आआफ्नो अडानमा छौं । अब हामीले शुरुदेखि नै उठाईरहेको पार्टी सभापतिमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसदबाटै दिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो यथावत नै छ । आजको दिनमा कुनै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर त्यसैमाथि मात्रै छानविन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न्याय सम्मत हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’

प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले सहकारी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सहमत भएपछि त्यसको टीओआर तय गर्न सो कार्यदलमा छलफल गरिएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संयोजकत्वमा रहेको सो कार्यदलमा काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्र्ताैला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खनाल रहेका छन् ।