पैसा थुप्रिएपछि प्रयोगमा छैनन् तरलता प्रवाह गर्ने उपकरण, रिपो र एसएलएफको कारोबार ठप्पै

काठमाडौं । कर्जा प्रवाह सुस्ताएर बैंकमा पैसा थ्रुपिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले परिचालन गर्ने रिपो, ओभरनाइट रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसडीएफ) जस्ता तरलता प्रवाह गर्ने उपकरणको प्रयोग ठप्पै भएको छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को गत साउन २ गते बैंकहरुले एक अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए । त्यसपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि तरलताको सुविधा ल्याएका छैनन् । 

रिपो, एसएलएफ लगायतका माध्यमबाट १८९२ पटक गरि बैंकहरुले सो बराबरको तरलता सुविधा लिएका थिए । तर, यो बर्ष रिपो, एसएलएफ जस्ता तरलता परिचालन गर्ने उपकरणको प्रयोग ठप्पै जस्तो भएको राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त एक तथ्यांकले देखाएको छ । 

विशेषगरि बैंकहरुमा अधिक तरलता हुँदा यस्तो अवस्था आएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । बैंकहरुमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले रिपो, एसएलएफ लगायतको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा पठाउछ । त्यसबापत राष्ट्र बैंकले निश्चित व्याज पनि पाउने छ । 

साथै, त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्छ । तर, यसपटक बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि  यस्ता उपकरण परिचालन गर्न नपरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । गत आवमा बैंकहरुमा तरलता अभाव थियो । त्यसबेला बैंकहरुले उच्च मात्रामा तरलता सुविधा लिएका थिए । अहिले बैंकहरुमै पैसा थुप्रीएपछि त्यस्ता उपकरण प्रयोगमा छैनन् ।

हालसम्म आउँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ६१ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । तर, कर्जा प्रवाह भने ५१ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ मात्रै छ । बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म हुने गरि कर्जा प्रवाह गर्न पाउछन् । अहिले सीडी रेसियो ८०.५१ प्रतिशत मात्रै छ । 

त्योअनुसार बैंकहरुले अझै पनि निक्षेपको ९.४९ प्रतिशत रकम अर्थात् पाँच खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । तर, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताले बैंकहरुबाट कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकहरुमै पैसा थुप्रीएपछि राष्ट्र बैंकबाट तरलता सुविधा नलिएको बैंकहरु बताउँछन् । 

उल्टै यो बर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्ने प्रवृति बढ्दै गएको देखिन्छ । चालु आवमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राष्ट्र बैंकको डिपोजीट कलेक्सन र स्थायी निक्षेप सुविधा (एडीएफ)मा ४०३ पटक गरेर २० खर्ब ५९ अर्ब १५ करोड रुपियाँ निक्षेप राखेका (लगानी गरेका) छन् । त्यसबाट उनीहरुले निश्चित व्याज समेत प्राप्त गरेका छन् ।

बजारमा ऋणको माग नभएपछि बैंकहरुले उच्च दरमा यस्तो सुविधा लिइरहेको देखिन्छ । समीक्षा अवधीमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको डिपोजिट कलेक्सनमा सात खर्ब ४४ अर्ब २० करोड रुपियाँ र एसडीएफमा १३ खर्ब ११ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेका छन् । 

तथ्यांकअनुसार एसडीएफमा बैंकहरुको आर्कषण उच्च छ । यो सुविधा गत फागुनदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । तीन महिनाको अवधीमा बैंकहरुले पटक पटक गरेर १३ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको यस्तो सुविधा ल्याएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०८०(८१ मौद्रिक नीतिबाटै बैंकहरुलाई  स्थायी निक्षेप सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि गत फागुन १ गतेबाट यो कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो सुविधा अन्तर्गत बैंकहरुले आफ्नो इच्छाअनुसार हरेक आइतबार र बुधबार राष्ट्र बैंकमा आफ्नो लगानीयोग्य पैसा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न पाउने छन् । यसको अवधी ४ दिनसम्म्को हुनेछ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत व्याज (बार्षिक) बैंकहरुलाई दिनेछ । राष्ट्र बैंकले यो निक्षेप अस्वीकार गर्न पाउदैन । 

अहिले कर्जा माग नभएर बैंकहरुमा पैसा थुप्रीएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यो सुविधाबाट बैंकहरुलाई राहत मिलेको बैंकरहरु बताउछन् । तरलता व्यवस्थापनमा यो उपयुक्त माध्यम मानिन्छ । यसमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले आह्वान नगर्दापनि तोकिएको दिनमा बोलकबोल बिना नै निक्षेप राख्न सक्छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको अवस्थामा मात्रै बैंकहरुले बोलकबोल गरेर निक्षेप राख्न पाउने थिए । 

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यो सुविधाका लागि बिभिन्न मापदण्ड भने तोकेको छ ।  बैंकहरुमा अन्तरबैंक सापटीको बक्यौता नभएको, पछिल्लो ३० दिनसम्म दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) र दैनिक खुद तरल सम्पत्ति पनि तोकिएको सीमाभित्र रहेका हुनुपर्नेछ । यस्तै बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर पनि तीन प्रतिशतभन्दा कम नभएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ । यी शर्त पुरा भएको अवस्थामा बैंकहरुले न्यूनतम २० करोड रुपियाँ र सोभन्दा बढीको हकमा पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने अंक बराबरको रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न सक्नेछन् ।