आइतबार २० असोज, २०८१ | Sunday Oct 06, 2024
काठमाडौं । सोसाइटी फर टीयू एफिलेटेड हेल्थ इन्स्टिच्यूशन सम्बद्ध १२ क्याम्पसका प्रतिनिधिहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अन्जनीकुमार झा र सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीसंग भेटी चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्याहरु तथा समाधानका उपायहरु वारे छलफल गरेका छन ।
त्रिविवाट सम्वन्धन प्राप्त तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययनन संस्थानको प्राज्ञिक नियन्त्रणमा रही निजी तथा सहकारीको लगानीमा स्थापित १२ क्याम्पसहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बिद्यार्थी भर्ना प्रकृया लामो र झन्झटलो भएकोले यसको समयावधी घटाउनु पर्ने, प्यारामेडिकलका बिषयहरुमा क्रमिक रुपमा बिद्यार्थी संख्या घटदै गएका,े आयोगवाट प्रकाशित क्यालेण्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक जनशक्ति लगायत मापदण्ड पुरा गरेका क्याम्पसहरुको बिद्यार्थी भर्ना कोटा बृद्धि गर्नुपर्ने, क्याम्पसहरुमा आयोग तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले गर्न छुट्टाछुट्टै अनुगमनलाई एकद्धार प्रणालीवाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने बारेमा छलफल भयो ।
१० बर्षसम्म उपत्यकामा स्नातकतहमा मेडिकल, डेण्टल र नसिङ्ग कार्यक्रम संचालन गर्न नपाइने ऐनलाई शसोधन गर्नुपर्ने, १० बर्षपछि निजी लगानीमा संचालित संस्थाहरुलाई गैर नाफामुलक तथा सेवामुलक संस्थाको रुपमा परिवर्तित हुने ऐनको प्रावधानले निजी लगानी दुरुत्साहित हुने भएकोले सो बुदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, एनओसी दिने हालको प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा सीटीईभीटीको अन्तिम परीक्षा सम्मिलित भएका बिद्यार्थीहरुलाई इन्ट्रान्स परीषामामा सहभागी गराउनु पर्ने, हालको इन्ट्रान्स परीक्षाको प्रतिशत प्रणाली सरोकारवालाहरु संगको छलफलको आधारमा थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जस्ता बिषयहरुमा छलफल भएको संस्थाका अध्यक्ष प्राडा जैरदीन अन्सारीले बताए ।
उक्त कार्यकममा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा झाले छलफलकोमा उठेका कतिपय बिषयहरु नेपाल सरकारले समाधान गर्न सक्ने खालको छन् भन्दै आयोगले गर्न सक्ने बिषयहरुलाई तदारुकताका साथ समाधान गर्ने बताए । आयोग र क्याम्पसहरुबीच शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने लगायतका बिषयहरुमा यस्ता भेटघाटहरु महत्वपूर्ण हुने बिचार समेत व्यक्त गरे ।
