बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने सम्झौता स्वागतयोग्य छ, अब प्राधिकरणले पीपीए खुलाओस्ः इप्पान

काठमाडौं । नेपालको ४० मेगावाट बिजुली भारतीय ग्रिड हुँदै बंगलादेशमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भएको त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता (पीएसए)लाई ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले स्वागत गरेको छ । 

गत असोज १७ गते राजधानीमा बिशेष कार्यक्रमबीच नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच उक्त सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको इप्पानको भनाइ छ । 

सम्झौताअनुसार अबको एक महिनाभित्र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु हुनेछ । सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान भएकोमा सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई अल्पकालीन रुपमा विद्युत व्यापार हुँदै आएकोमा २०८० साल पुस १९ गते भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालिन सम्झौता भईसकेको छ । 

त्यो अवस्थामा बंगलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बंगलादेशलाई खुलेको मात्र नभई दुई देशबीच सरकार–सरकारसँगसँगै निजी–निजी क्षेत्रबीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको इप्पानको तर्क छ । 

बंगलादेशले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट नौ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपालले आगामी १० बर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको पनि इप्पानको भनाइ छ । 

लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले नेपाल र बंगलादेशबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने इप्पानका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यो सम्झौतासँगै अब प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरुपमा खुलाउनुपर्ने भन्दै इप्पानले यसका साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । 

भारत र बंगलादेशमा लक्ष्य अनुसारको निर्यातका लागि तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । २०८१ साल असोज १६ गते काठमाडौमा भएको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी)को छैटौ बैठकले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको प्रवर्द्धन गर्नका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यवसायिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने सहमतिले पनि दुई देशका निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य र साझेदारी अघि बढाउन सहयोग पुग्ने इप्पानको भनाइ छ । 

नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११३ वर्ष पुगेको छ । हालसम्म करिव तीन हजार दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेकोमा दुई हजार ५५० मेगावाट अर्थात ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको इप्पानले तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । हाल निजी क्षेत्रका चार हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा जान लागेका छन् । ती आयोजनाहरुमा लगानीसँगै निर्माण, परामर्शदाता, इक्विपमेन्ट आपूर्ति लगायतका अवसरहरु रहेको इप्पानको भनाइ छ ।