नवीकरणको अन्योलतामा एनसेल, दुई साताभित्र नवीकरण नभए डेढ करोड उपभोक्ता प्रभावित

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नवीकरण नगरेर अन्योल सिर्जना गरेको छ । म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरण भइसक्नुपर्ने लाइसेन्स सरकारको अस्पष्ट र ढुलमुले नीतिका कारण ढिलो भएको हो । 

लाइसेन्स नवीकरण गर्न अब दुई साता पनि समय छैन् । सरकारले २०८१ भदौ १५ भित्र नवीकरण नगरे एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुन्छ । लाइसेन्स यदि नवीकरण नभएमा एनसेलका डेढ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ता मात्रै प्रभावित हुँदैनन्, कम्पनीमा भएको अर्बौं निजी लगानीसमेत अन्योलमा पर्छ । 

सरकारले अस्पष्ट र ढुल्मुले नीतिकै करण एनसेलमा भएको ८० प्रतिशत विदेशी लगानी मात्रै जोखिममा परेको छैन् थप लगानी गर्न समेत अवरोध सिर्जना भएको छ । २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र पाएको एनसेलको अनुमतिपत्र २०७१ र  २०७६ मा नवीकरण भएको थियो  । 

पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेर अन्योलता सिर्जना गरेको हो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफ्नो विवेकले निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा छैन् । प्राधिकरण स्रोतले सरकारको नीति निर्देशक जे आउँछ, त्यहीअनुसार आफूहरुले निर्णय गर्ने बतायो । 

संविधानमा नै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेका ठूला दल र नेताहरुले व्यवहारमा पनि अनुदार नीति प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र उदार अर्थनीतिको पक्षधर बताउने नेपाली कांग्रेसले समेत आफै सरकारमा भएको बेला निजी लगानीसम्वन्धमा विरोधाभाषपूर्ण शैली प्रस्तुत गरेको छ । 
 
आफूले गरेको लगानी यो वा त्यो नाममा सरकारले निश्चित समयपछि हस्तक्षेप गर्ने देखिएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि हच्किन थालेका छन् । त्यसको प्रष्ट उदाहरण गएको तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि हो । उक्त सम्मेलनमा अनुमानविपरित नगन्य मात्रै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउनु र आएको प्रतिवद्धताबाट पनि लगानीकर्ता पछि हट्नुले नेपाल दिनप्रतिदिन लगानीका लागि प्रतिकुल बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ । यद्यपि शासक र प्रशासकहरुले भने नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन आफूहरु तयार रहेको, नीतिगत र प्रशासनिक सुधार गर्न तयार रहेको, नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ रहेको, ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने बताउन भने छोड्ने गरेका छैनन् ।   

नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली कम्पनीको छ । 

सन् २०१६ मा स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब सात करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो । नेपालको अस्थिर नीतिबाट मलेसियन कम्पनी आजियटा पनि पछि हटेको छ । भएकै लगानीलाई संरक्षण गर्न नसक्दा नयाँ लगानी समेत निरुत्साहित भएको बेला एनसेलको नवीकरणको विषय पेचिलो बन्न पुगेको हो ।