प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले  बाटो खोल्यो, सय बढी अधिकृत विदा हुने

Advertisement

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चले यही गएको भदौ ६ मा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश आज (शुक्रबार) न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

Advertisement

न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । शुक्रबार सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले सरकारको मागबमोजिमको निर्णय सुनाएको हो । 

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै भदौ १६ देखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृत र सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना अवकाशमा जाने भएका छन् । उनीहरु प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)सम्म छन् । 

रिटमा न्यायाधीश फुयालको इजलासले ३० वर्षे उमेर हद अनुसार उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिए पनि पछिल्लो आदेशले त्यो अवकाशमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । 

Advertisement

Advertisement