काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा ७ वटा सहकारीलाई कारबाही गर्न सीआईबीमा पत्राचार

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले थप ७ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्न प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई पत्राचार गरेको छ ।

२०८० चैत १६ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म महानगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्रका ४० वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा ७ वटामा कैफियत भेटिएको महानगरपालिका सहकारी विभागले जनाएको छ । यी ७ वटा संस्थाको आर्थिक गतिविधि, गलत कार्यको थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइएको महानगरपालिकाले जनाएको हो । 

बचत तथा ऋणतर्फ सुमेरु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्क्वायर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रुरल डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सत्कार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महावौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन् भने बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रहेको छ ।

बचत संकलन, संकलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह तथा लगानीका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाइएको सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए । काफ्लेका अनुसार सञ्चालनमा भएका सहकारीहरूमा स्वनियमको पालना, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली, एकाधिकार, लगानीका क्षेत्र, सिद्धान्तको अनुसरण जस्ता पक्षमा कमजोरी देखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । 

उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार वाहिरको वचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन् । २०८० चैत १६ गतेदेखि २०८१ असार ७ गतेसम्म गरिएको अनुगमन र त्यसका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले यो अवस्था देखाएको हो । 

अनुगमन गरिएकामध्ये एउटाको कार्य क्षेत्र प्रदेश देखिएकोले सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ । सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशिल सुवेदीका अनुसार अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ३२ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सबैले सफाइ पेश गरेका छन् । ‘यसरी पेश गरिएका पत्रहरुको अध्ययन गरेर कारबाहीका विषयमा निर्णय लिन्छौं’ सुवेदीले भने ।

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम कसुरको गम्भीर्यता हेरी अधिकतम ५ लाख रुपियाँसम्म  जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गरेको छ । जसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएको छ । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । 
हस्तान्तरण भएर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९२२ वटा सहकारी संस्था महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र छन् ।