उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर समाधान खोज्न सीएनआई कोशी प्रदेशको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले उद्योगहरुमा तत्काल बिजुली जोडेर विद्युत् महशुल बक्यौताको विवाद समाधानमा अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट २४ घण्टासम्म प्रयोग गरेको विद्युत्को अत्तिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत बिहीबार राती ३४ उद्योगको लाइन काटेका थियो ।

‘अब यस बिबादलाई सरकारले हस्तक्षेप गरि सरकार आफैले बनाएको लाल आयोगको प्रतिबेदन अनुसार सरकार आफैले समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ । यो बिबाद समाधान नभएसम्म प्राधिकरणले सम्पुर्ण उद्योगहरुको लाइन पुर्बवत जडान गरि आयोगको प्रतिबेदन अनुसार समस्या समाधान खोज्न हामी नेपाल सरकार, बिद्युत नियमन आयोग, तथा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै, प्रधिकरणले बिबाद समाधान नहुदै पुनः उद्योगहरुको बिद्युत कटौति गरि संकट ग्रस्त उद्योगहरुलाइ थप संकटमा पुरयाएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख  छ । 

लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत उद्योगमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति ल्याइएको थियो । त्यसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने शर्त पनि थियो । त्यसको नियमित शुल्क उद्योगीहरुले त्यसबेला नै तिरेपनि प्रिमियम शुल्क भने बिगत सात बर्षदेखि विवादमा छ । त्यसको बिलको आधारमा प्राधिकरणले बक्यौता माग्दै आएको छ । तर, उद्योगहरुले आफुले प्रयोग गरेको बिद्युतको महशुल तथ्य र प्रमाणका आधारमा भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसरी बक्यौता तिर्न राजी भएको प्रधिकरणले सो अनुसार नगरी महशुल नबुझाएको बाहानामा एकतर्फि रुपमा बिद्युत प्रसारणमा कटौती गरी उद्योगको उत्पादनमा  बारम्बार अवरोध गरिरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यो विवादमा समाधान गर्न सरकारले गत पुसमा सर्बोच्च अदालतका पुर्ब न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग पनि बनाएको थियो । आयोगले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरि गत बैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाई सकेको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा यसको विवाद समाधान गर्नपुर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

‘आयोगको प्रतिबेदन मान्ने र कार्यान्वयय गर्ने सबै पक्षको दायित्व हुन्छ । प्राधिकरण र उद्योगीहरु बीच बिबाद समाधान हुन नसकी सरकारले उच्च स्तरीय आयोग बनाइ सकेपछि आयोगको प्रतिबेदन अनुसार कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा एकलौटी बिद्युत् प्रधिकरणबाट उद्योगहरुको लाइन काटी समस्या सृजना गर्नु, उद्योगी र बिद्युत प्राधिकरण बीचमा भिडन्तको अवस्था सृजना गर्नु, आयोगको प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा जानु अगाबै बिद्युत कटौती गरि बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बितरणमा पटक पटक प्राधिकरण जस्तो सरकारी निकायले नै अवरोध गर्नु जस्ता क्रियाकलाप चरम आर्थिक शिथिलता झेलीरहेको मुलुकको लागी सकारात्मक बिषय कदापी होइन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अत अब यस बिबादलाई सरकारले हस्तक्षेप गरी सरकार आफैले बनाएको लाल आयोगको प्रतिबेदनअनुसार सरकार आफैंले समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ ।’