काठमाडौंः राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई तत्काल निर्णयार्थ पेश गर्न माग गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लवमा आइतबार बोल्दै यादवले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरे आफूहरु खेलको नियम मान्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव तत्काल भोटिङमा लैजानुपर्छ, हामी परिणाम स्वीकार गर्न तयार छौं, फुटबल खेलेपछि खेलको नियम हामी मान्छौं ।’
कतिपय मधेसी नेताहरुले संशोधन प्रस्ताव जसरी पनि पास गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका बेला यादवले भने लोकतान्त्रिक आचरण प्रस्तुत गरेका । यद्यपी उनले सरकारले यसको लागि गम्भीर पहल भने गर्नुपर्ने बताए ।
उनले एक वर्षसम्म सरकारले आफूहरुलाई संशोधन गर्छु भनेर पटक पटक झुक्याएको र धोका दिएको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखे । यादवले भने, ‘सत्ताको लागि ३८८ संख्या पुर्याउन सक्ने, अनि संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनको लागि दुई तिहाई पुर्याउन किन पहल नगरेको ? सरकारले अब गम्भीर भएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’
उनले सरकारले आफूहरुसँग झुटो बोलेको गुनासो पोख्दै भने, ‘अब पनि झुटो नबोल्नुहोस, नझुक्याउनुहोस, अहिले प्रस्ताव पास हुने स्थिति छ, सरकार यसमा बन्नुपर्छ, सकेसम्म पारित गराउ, होइन भनेर खेलको नियम मानेर हामी चुनावमा जान तयार छौं ।’
यसअघि सम्पन्न भएका स्थानीय तहका दुई चरणको निर्वाचनमा आफूहरुको पनि सहभागी हुने चाहना भएको तर सरकारले वातावरण नबनाई जबरजस्ती आफूहरुलाई बाहिर राखेको यादवको आरोप छ ।
उनले भने, ‘हामीलाई चुनाव बाहिर राख्ने षडयन्त्र भएको छ, हामी पनि यो मुलुकको एउटा पक्ष हो, विगतमा उपेक्षा गरेर चुनाव गरियो, यो सरकारको गम्भीर गल्ती हो, अब पनि हामीलाई उपेक्षा गर्ने प्रयास गरियो भने मुलुकमा नयाँ द्धन्द्ध सिर्जना हुन्छ ।’
यादवले राजपा चुनावमा सहभागी हुनको लागि सरकारले तत्काल परिणाम जे भएपनि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने, राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिनुपर्ने, सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा थप गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी बिना जबरजस्ती चुनाव गराउन खोजिए, मुलुक ३० वर्षपछि धकेलिन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुँदैन्, मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जान्छ, हामीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाए हामी जहिले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार छौं, निर्वाचनबाट भाग्दैनौं ।’ कम्तिमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन नगर्दासम्म संशोधनको पक्षमा संसदमा दुई तिहाई नपुग्ने स्थिति रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने कुनै पनि हालतमा तत्काल संशोधनमा आफ्नो समर्थन नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
