काठमाडौंः जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिने समझदारी खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय माइन्युट हुन नपाउँदै उल्ट्याउने खेल सुरु भएको छ ।
सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग भएको समझदारीलाई संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको छ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै गेजुवाको आर्थिक प्रलोभनमा पछि हटने खेल भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै ट्वीट गरेर उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले गेजुवासँगको समझदारी खारेज भएको बताएका थिए । तर दिउसो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै निर्णयलाई लुकाउने प्रयास गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री थापाका एक सहयोगीले संसदीय समितिले समझदारी खारेज गर्न निर्देन दिएअनुसार मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको बताउँदै तर गेजुवाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्णयलाई उल्ट्याउन खेल सुरु भएको बताए । यसमा चिनियाँ दूतावासको समेत दबाब भएको हुनसक्ने अडकल गरिएको छ ।
यसअघि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने क्रममा प्रमुख दलहरुलाई डेढ डेढ अर्ब र साना दल र कर्मचारीहरुलाई ५० करोड रुपियाँ दिने आश्वासन दिएको खबर बाहिर आएको थियो । अढाई खर्ब रुपियाँभन्दा बढि लागत अनुमानको उक्त आयोजना थुपै्र आर्थिक विवादमा परेको र कालोसुचीमा परेको कम्पनीलाई दिने कुराले आयोजनाको भविश्य अन्योलमा परेको थियो ।
आयोजना बन्ने पर्खाइमा बसेका गोरखा र धादिंका बासिन्दाहरुले आयोजना छिटो बनाउन माग गर्दै आएको बेलामा तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुनियोजितरुपमा चिनियाँ कम्पनीलाई उक्त आयोजना जिम्मा लगाउने काम गरेको छ ।
संसदीय समितिको बैठकमा उर्जामन्त्री कार्कीले आफू पनि गेजुवालाई विना प्रतिस्पर्धा आयोजना दिने पक्षमा नरहेको बताएका थिए ।
