साकोस शिखर गोष्ठी सुरु, स्वदेश र विदेशको गरी छ सयको सहभागी

sakosh_pic

काठमाडौंः नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा तेस्रो साकोस शिखर गोष्ठी बिहीबारदेखि सुरु भएको छ ।

‘समावेशी आर्थिक विकासः साकोस एकरुपताका लागि कानुनी संहिताको पुनर्सरचना’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको हो । गोष्ठी शुक्रबारसम्म चल्नेछ । गोष्ठीमा विभिन्न जिल्ला र एसियाका विभिन्न मुलुक तथा सहकारीका अगुवासहित करिब ६ सयको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

united_cement

कार्यक्रममा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानको प्रसंशा गर्दै अर्थतन्त्रलाई सही ढंगबाट सञ्चालन गर्न सहकारी आवश्यक रहेको बताए ।

हरेक क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत समस्यालाई अपडेट गरि समृद्ध मुलुक निमार्णमा सबै क्षेत्र एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए । नीतिगत समस्याको संशोधन र नयाँ नीति नियम निर्माणमा सरकार तयार रहेको बताए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सहकारीको पुँजी सहि तरिकाले परिचालन गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘सहकारीको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । कानुनी अवरोधलाई हटाई समृद्ध मुलुक निमार्णका लागि सहकारीको पुँजी परिचालन गरी हातेमालो गरी अघि बढ्न सरकार तयार छ ।’

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी अभियान आम नागरिकको अभियान भएको बताउँदै सहकारीले उदाहरणीय काम गरेर देखाउनुपर्ने बताए । उनले सहकारी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीहरु उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी काम गर्न तयार रहेको तर कानूनी अवरोधले काम गर्न नसकेको बताए । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिबी बन्नेतले सहकारीमा करको समस्या देखिएको भन्दै बजेटमा करका विषय सम्बोधन नगरेकोमा गुनासो पोखे । कर समस्याको समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको र कार्यदलमार्फत सम्बोधन हुने आशाबादी रहेको उनले बताए ।

‘साकोस अभियानको उपलब्धि, एकरुपता प्रणाली र कार्यदिशा’, ‘साकोस संचालनमा स्तरीकरण, ब्राण्ड निर्माण र व्यवस्थापन’, ‘वित्तिय सहकारीहरुमा जोखिम सुपरिवेक्षण, आन्तरीक नियन्त्रण र नियमित अनुगमनको संयन्त्र विकास’, ‘समावेशी आर्थिक विकास, वित्तिय शिक्षा पहुँच अभिवृद्धि र अवसरहरु’ र ‘विद्यमान नयाँ सहकारी ऐन, सहकारीको प्रवद्र्धन नियमन र क्षमता विकासमा तहगत व्यवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए ।