काठमाडौंः फौजदारी अभियोग लागे सांसदलाई निलम्बन नगर्ने सहमती भएको छ । तर, अभियोग लागेका सांसदहरुको सेवा सुविधा खोस्ने नियमावली मस्यौदा समितिको सहमतिअनुसार अघि बढ्न प्रमुख दलहरू सहमत भएका हुन् ।
यस अघि नै दुई पटकसम्म संसदको कार्यसुचीबाट दलहरुबीच सहमतीका लागि भन्दै हटाइएको थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराका प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले समितिमै भएको सहमतिका आधारमा नियमावली अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
संसदको नियमावली नबनेका कारण संसदको सुनुवाइ विशेष समिति बन्न सकेको छैन । जसका कारण सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारको प्रमुख जस्ता पदहरू रिक्त रहेका छन् । शीर्ष नेताहरुसँग निलम्बन शब्द नराखेर भए पनि नियमावली पारित गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले लबिङ गरेका थिए ।
तत्कालिन नेकपा एमाले निलम्बन राख्नुपर्ने पक्षमा र माओवादी केन्द्र निलम्बन नराखिकन अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा थिए । नियमावली मस्यौदा समितिमा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको सेवा सुविधा खोस्ने समहति जुटेको छ ।
यसअघि दुबै संविधानसभा र अन्तरिम व्यवस्थापिकामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्ने प्रावधान थियो । समितिमा सहमति जुटे पनि नेकपाका सांसदहरुले निलम्बन शब्द राख्न संशोधन दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसले पनि संसदीय समिति १० को साटो ७ बनाउन संशोधन हालेको थियो ।
