काठमाडौंः कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारका सबै निकायलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको तर्क अघि सारेका छन् ।
नेपाल कानून आयोगले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका कानूनको अध्ययन गरी खरिदसम्बन्धमा समयसमपेक्ष कानून संशोधन गरिनुपर्छ ।” उक्त ऐन लगानीमैत्री र विकासमैत्री नभएको भन्दै दुई बर्षअघि मात्रै संशोधन गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले पूर्वाधार निर्माणलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन लागि पनि खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपाल मध्यस्थता परिषद्का अध्यक्ष वीरेन्द्र देउजाले कानूनको अभाव नभएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रहेको छ भने ।
सार्वजनिक खरिद विज्ञ शक्ति श्रेष्ठले जिम्मेवारीपूर्वक देशको आवश्यकता हेरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि आत्मसात् गरेर खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ऐन प्रभावकारी नहुनुमा आर्थिक वर्ष दोषी रहेको बताए ।
