काठमाडौैंः स्तरोन्नती गर्न भत्काइएको विभिन्न स्थानका सडकहरुका कारण राजधानीको जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । वर्षायाम सूरु भएसँगै भत्काइएका सडकहरुमा हिलो हुने, पानी जम्ने, ढल ओभरफ्लो भइ सडकमा पानी बग्ने जस्ता कारणले राजधानीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो ।
सडकको दुरावस्थाका कारण काठमाडौंबासीलाई कार्यस्थल पुग्न, ढुवानी गर्न, कलेज विद्यालय आवत जावत गर्न लगायत दैनिक जनजीवनमा नै प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
सर्वसाधारणले सडक निर्माण गरीदिन सरकारलाई आग्रह र व्यङ्गात्मक दबाब दिए पनि सरकरले चासो देखाएको छैन । सडकको सास्ति खेपिरहेका आम सर्वसाधारणले गाडी चलाउन सक्ने अवस्था नभए पनि हिँड्न मात्र सक्ने बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्थानियले सडक निर्माणका लागि जोसपाटी, बौद्ध, साँखु, मुलपानीसहितका क्षेत्रमा पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । ‘हामीले राज्यसँग कुनै ठूलो माग राखेका छैनौं, यो सडक कम्तीमा सडक जस्तो हुनुपर्यो’ एक स्थानीयले भने ।
बैद्धका स्थानीय नागरीक दबाब अभियानमा लागेका एक स्थानीयले सरकारले समयमा बाटो बनाउन नसके सहजै हिँड्न पाउनुपर्ने माग पहिलो आश्यक्ता भएको बताए । उनले भने,‘राजधानीको सडक भएर पनी हिँड्नसमेत नपाउने गरी सडक बिग्रिएकाले बाध्य भएर दबाब समुह गठन गरेर सरकारको विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
नागरिक समाजको विरोधपछि यो खण्डको सडक आगामी तीन महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने र एक महिनाभित्र सहज रुपमा सञ्चालन योग्य बनाउन स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, ठेकेदार तथा स्थानीयबीच सहमति भएको छ । सहपतिको एक साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा सडकको दूरावस्था बढेको हो ।
सडक बिस्तार गर्न उचित मुब्जासहितको क्षतिपूर्ति दिएर घर भत्काउन दिन तयार रहेको एक स्थानीयले बताए । बासनेै उठाउने गरी घर भत्काउने र मुआब्जा नदिने सरकारी नितीको विरोध गरेको तर आफुहरु विकास विरोधी नभएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
सो क्षेत्रका बासीन्दाले क्लियर भएको साइट बनाएर जान आग्रह गरेको छ भने २२ मिटर सडक बनाउने ठेक्का लगाइसकेकाले आधामात्र निर्माण गर्न नमिल्ने सरकारको भनाई रहेको छ ।
चबहिलदेखि जोरपाटी, बागमती हुँदै साँखु जोड्ने यो सडक विस्तारका लागि तीन वर्ष अगाडी ठेक्का लागेकोमा हाल १५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयले घर भत्काउन नलिएको संगठित विरोध गरेको, जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका कारण निर्माण रोकिएको हो ।
यो सडकमा अदालतले मुआब्जा दिएरै विस्तार गर्न आदेश दिएको छ । निर्माण कार्य समयमै नसकिएका कारण एका वर्षको समय पनि थप भएको छ ।
सडक निर्माणमा कुनै अवरोध नहुने हो भने छ महिनाभित्रै काम पूरा गर्न सकिने ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।
