काठमाडौं । निजामती सेवाका सह–सचिव र उपसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
कर्मचारीको असन्तुष्टिका बीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रावधान सहितको विधयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । १० प्रतिशत अन्तर सेवा, २० प्रतिशत आन्तरिक र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव उपसचिव पदपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि पनि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको सो विधयेकलाई कानुनले अर्थको समेत सहमति लिएर प्रस्तावित विधेयक रायका लागि पेस गर्न सुझाएको थियो । मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा हाल रहेको सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाउन लागेको हो ।
अर्थले अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १० र ज्येष्ठताका आधारमा ९० प्रतिशत सहसचिव–उपसचिव पदपूर्ति गर्न उपयुक्त हुने सुझाव असार १४ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको थियो । कतिपय प्रशासकले भने सहसचिव,उपसचिव पदमा खुल्ला प्रतियोगितालाई निषेध गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘यसलाई निषेध गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव पनि आएको छ । यसबारे मन्त्रिपरिषद् बैठक संसद्मा विस्तृत छलफल हुने छ’ –प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने ।
सो प्रावधानले सेवाभित्रैका र बाहिरका समेत क्षमतावान्, अध्ययनशील र ऊर्जावान युवामध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराई जोस, जाँगर, अध्ययन, लगाव र उच्च मनोबल भएका युवा जनशक्तिलाई सोझै नीतिगत तहका उपसचिव र सहसचिव पदमा लग्ने कार्यलाई निषेध गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।‘आफू जेनतेन माथि चढिसकेपछि अरुलाई उक्लिनबाट रोक्न कार्य कुनै हालतमा राम्रो छैन’ –सामान्यका एक उच्च अधिकारीले भने ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
