नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयनको हबिगत

sangharsha-bhudhathoki

विकास आयोजनाको प्रभाकारी कार्यान्वयनबिना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिदैन । आर्थिक समृद्धिमा विकास आयोजनाको आयामिक महत्व यसकारण पनि रहन्छ । विकास हुनु भनेको सडक, विद्यालय, खानेपानी, जलविद्युत, हवाई मैदान लगायतका सार्वजनिक निर्माणले प्रशय पाउनु हो । औद्योगिक क्षेत्रमा विकास निर्माण हुँदा औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्नुका साथै भने पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास आयोजना कार्यान्वयन हुँदा जलविद्युत, सडक, रेल्वे, बन्दरगाह, दूरसञ्चार परियोजनाहरु निर्माणका अवसरहरु जुट्दछन् । विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु भनेको आर्थिक गतिविधिले बढवा पाउनु पनि हो । रोजगारी अवसरहरु सिर्जना हुनु हो । जसको सिधा सम्बन्ध राष्ट्रको गार्हस्थ उत्पादन, पुँजी निर्माण गरिवी न्यूनीकरणसँग रहन्छ ।

नाजुक पक्ष
पछिल्लो चार वर्षयता बजेट समयमा आए पनि विकास खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा विकास आयोजना पूर्वतयारी नगरी प्रस्ताव गर्ने मात्र गरिएको छैन, प्रर्याप्त आधारबिना ठेक्कापट्टा समेत गर्ने गरिएको छ । अहिले पनि एकतिहाई समय बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र मूल्यांकन र ठेक्कापट्टामा बित्ने गरेको छ । समयमा काम प्रारम्भ हुन नसक्दा विकास आयोजनामा विनियोजित रकम फ्रिज हुनुपर्ने वा अन्य कम महत्वपूर्ण आयोजनामा रकमान्तरण गर्ने गरिएको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेका छन । यहाँसम्म कि एक हप्तामा पूरा गर्नुपर्ने काम महिनौ वा एक वर्षमा पूरा गर्न सकिने काम बषौं लगाइएको छ । समयमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहुबर्षीय आयोजनाहरुमा समय र लागत अस्वभाविकरुपमा वृद्धि हुने गरेको छ । सम्पन्न आयोजनाहरुको गुणस्तरमा सम्झौता मात्र हुने गरेको छैन, पाँच बर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले त्यति नै समय मात्रै टिक्ने काम गर्नतर्फ व्यवसायीको ध्यान जाने गरेको छ ।

united

कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय सीमा किटान गर्न आँट गरिएको छैन । कतिपय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न समय किटान भएता पनि सो अनुरुप काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०७३।७४ को बजेटमा एक बर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख भएको कुलेखानी तेस्रो, चिलिमे–केरुङ प्रशारणलाइन, गौतमबुद्ध बिमानस्थल, दुई बर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, त्रिशुली ३ ए जलबिद्युत आयोजना, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर अहिलेसम्म पूरा हुन सकेका छैन । विकास आयोजना नयाँ आर्थिक बर्षको पहिलो दिन अर्थात साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने कुरा २०५२।५३ देखि रट लगाउँदै आइएको छ । अहिले पनि त्यो रट लगाइदो छ । २०७२।७३ यता आयोजना तथा कार्यक्रमको स्वीकृति र अख्तियारी आर्थिक बर्षको प्रारम्भ मै लाग्ने प्राप्त हुने गरेको भएता पनि आयोजना कार्यान्वयनमा भने खासै सुधार आउन सकेको छैन । विकास बजेट कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अबधिपछि मात्र हुने गरेको छ । फलस्वरुप विकास निर्माणको लागि आठ महिना मात्र प्राप्त हुने गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा दण्ड र पुस्कारको व्यवस्था भएता पनि विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा निर्माण व्यवसायी दण्डित वा पुरस्कृत भएको पाईंदैन ।

बजेट वक्तव्यमा छानिएका आयोजनाहरुको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली सुरुवात गरिने उल्लेख भएको भएता पनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत यकिन भएको छैन । आयोजनको लागत र समय वृद्धि हुन नदिन सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई प्याकेजको रुपमा प्रस्तुत गरिने उल्लेख भएता पनि सो अनुरुप हुननसक्दा आयोजनाको लागत वृद्धि भईरहेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म निर्माण पक्षबाट नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रावधान मिलाइने प्रबन्ध भएको छ । सो अनुरुप भए नभएको कुरा सम्बन्धित पक्षले नै जान्नु पर्ने कुरा हो ।

पहलीकदमी
त्यसो त विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रयासै नभएका होइनन । भएका छन । विगतमा असार मसान्तमा मात्र बजेट विनियोजन हुने, भदौ असोजमा पारित हुने, अख्तियारी पठाउँदा पठाउँदै पहिलो चौमासिक व्यतित हुने गरेकामा २०७३।७४ पर्यान्त जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । बीचको ४५ दिनमा छलफल र पारित भई साउन १ मा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विगतको जस्तो अख्तियरी लिनुपर्ने पद्दति निरुपण गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम मानिएको छ । अर्थात कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सम्बन्धित विभाग, तालुक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग धाउनुपर्ने धप्पडी कटौति भएको छ । जहाँ साउन महिनामा प्रथम चौमासिक निकास दिई खर्चको आधार सोधभर्ना दिइने प्रावधान छ ।

फागुनसम्ममा काम सुरु नभएका कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण बजेट चैत्र १ गते भित्र अनिवार्यरुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम प्रगति देखिएका आयोजनाहरुबाट विनियोजित बजेट विनियोजन ऐनको परिधिभित्र रही राम्रा र प्रगति भएका आयोजनाहरुमा आवश्यकताअनुरुप रकमान्तरको व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोजना÷कार्यक्रमको चौमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना तयारी गरी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । नयाँ आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साउन समान्तभित्र आयोजना कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गर्नुपर्ने सुधार
विकास आयोजनमा विनियोजन भएको रकम खर्च हुन सक्दैन भने त्यसको कुनै तुक रहँदैन । अहिले जेठ १५ मा नै बजेट प्रस्तुत गरिने, साउन १ बाट कार्यान्वयन गरिने, बजेट कार्यान्यनका लागि विषयगत मन्त्रालयको सचिवलाई जवाफदेही बनाइने, पहिलो चौमासिक अवधिमा बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र मूल्याङ्कन, ठेक्कापट्टा लगायतका कार्य गर्नुपर्ने, तोकिएको समय तालिकाअनुरुप कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायी कारवाही र तोकिएको गुणस्तर र समयावधिमा कार्य गरे गैरमौद्रिक प्रोत्साहन गरिने लगायतका नीतिगत व्यवस्था भएको छ । तर पनि पुँजीगत खर्च बृद्धि हुन सकिरहेको छैन । यहाँनिर नीति नियम वा प्रक्रियाको दोष रहेको छैन । दोष इच्छाशक्तिमा रहेको छ । नीति नियमको परिपालना गराउन नचाहने निकाय दोषी हो । यसर्थ पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अरु केही गर्नुपर्दैन । भएगरेका नीति नियम हुबहु लागू गरे पर्याप्त हुन्छ ।

आयोजनको प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन दोस्रो चौमासिक अबधिसम्ममा काम सुरु नगर्ने वा लक्ष्यको ५० प्रतिशत कम प्रगति गर्ने आयोजनालाई अर्थमन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्न लगाउन आनाकानी गर्नुहुँदैन । आर्थिक बर्षको मध्यतिर आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुँदैन । बैदेशिक सहायतमा सञ्चालित लगायतका अन्य विकास आयोजनाहरु तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गराउने कुरामा मोलाहिजा गर्नु हुँदैन ।

संघीय स्वरुपमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन हाल नेपाल सरकारबाट सञ्चालन भईरहका प्रदेश तथा स्थानीय क्षेत्रको अधिकार सूचिमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु तत् तत् निकायलाई हस्तान्तर गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजनाको गुणस्तर र प्रभाकारिता कायम गर्न छानिएका सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर प्राविधिक परिक्षण गर्न राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र कठोर हुन सक्नुपर्छ । उपभोक्ता समिति, सहकारीमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराउनुपर्छ । विकास आयोजना निर्वाधरुपमा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायमा बन्द, हडताल निधेष गरिने कुरालाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । ठूला आयोजनामा हुनसक्ने चलखेल नियन्त्रण गर्न बिद्युतीय टेन्डर र बिद्युतीय अनुगमन पद्दतीलाई प्रभाकारी बनाउनुपर्छ । आयोजनको लागत र समय बृद्धि हुन नदिन सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई प्याकेजको रुपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थालाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ । विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुप निजामती सेवा ऐनअनुरुप पुरस्कृत गर्न वा सो अनुरुप गर्न नसकेमा कारवाही गर्न पछि पर्नु्हुँदैन ।

मो. ९८५११९९५७७